भारतीय नौसेना के मेगा फ्लीट सपोर्ट शिप प्रोजेक्ट में तुर्की कंपनियों की कोई भूमिका नहीं

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्वदेशी रूप से पांच बेड़े समर्थन जहाजों के डिजाइन और विकास का काम कर रही है और इस कार्यक्रम के लिए तुर्की फर्मों के साथ सभी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी हैं। पांच फ्लीट सपोर्ट जहाजों में से पहले का स्टील-कटिंग समारोह बुधवार, 10 अप्रैल को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। पिछले साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पांच बड़े आकार के नौसैनिक जहाजों के निर्माण के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये के अनुबंध को मंजूरी दे दी थी। रक्षा अधिकारियों ने एएनआई को बताया, "एचएसएल ने डिजाइन परामर्श के लिए एक तुर्की फर्म के साथ समझौता किया था, लेकिन सीसीएस द्वारा अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले इसे रद्द कर दिया गया था।" परियोजना से तुर्की की कंपनी को हटाया जाना ऐसे कई उदाहरणों की पृष्ठभूमि में है, जहां तुर्की वैश्विक मंचों पर, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर, भारत विरोधी रुख अपनाता रहा है। एचएसएल अब जहाजों के लिए डिजाइन का काम खुद कर रही है और डिजाइन परामर्श के लिए कोच्चि स्थित एक फर्म की सहायता ले रही है।

अधिकारियों ने कहा कि कोच्चि स्थित कंपनी ने जहाज परियोजनाओं पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जैसे अन्य सरकारी शिपयार्ड के साथ भी काम किया है। पांच फ्लीट सपोर्ट जहाजों के अधिग्रहण के लिए एचएसएल के साथ एक अनुबंध पर अगस्त 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और जहाजों को 2027 के मध्य से भारतीय नौसेना को वितरित किया जाना निर्धारित है। शामिल होने पर, फ्लीट सपोर्ट जहाज समुद्र में बेड़े के जहाजों की पुनःपूर्ति के माध्यम से भारतीय नौसेना की 'ब्लू वाटर' क्षमताओं को बढ़ाएंगे। 40,000 टन से अधिक विस्थापन वाले जहाज, ईंधन, पानी, गोला-बारूद और भंडार ले जाएंगे और वितरित करेंगे, जिससे बंदरगाह पर वापस आए बिना लंबे समय तक संचालन संभव हो सकेगा, जिससे बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि होगी। द्वितीयक भूमिका में, ये जहाज आपात स्थिति में कर्मियों की निकासी के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थल पर राहत सामग्री की त्वरित डिलीवरी के लिए सुसज्जित होंगे। पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और स्वदेशी निर्माताओं से अधिकांश उपकरणों की सोर्सिंग के साथ, यह जहाज निर्माण परियोजना भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी और भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत और "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के अनुरूप है। (एएनआई)