Transport परिवहन विभाग को ₹2.8 करोड़ की जमा राशि गंवानी पड़ी

दिल्ली Delhi: वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा 2 सितंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी गई रिपोर्ट के of the report submitted अनुसार, 2019 में बुराड़ी में बस डिपो बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के बदले 5,600 से अधिक पौधों का प्रतिपूरक रोपण नहीं करने पर दिल्ली परिवहन विभाग पर 40.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसकी 2.82 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई। वन विभाग ने कहा कि वह अब वृक्षारोपण करेगा और परिवहन विभाग से इस उद्देश्य के लिए 50,000 वर्ग मीटर भूमि का टुकड़ा सौंपने को कहा। “आपने (परिवहन विभाग) 7 मार्च, 2024 के एक पत्र में उल्लेख किया है कि बुराड़ी परिसर में फरवरी 2020 और जून और अगस्त 2022 में 1,000 पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। 1,000 पौधों में से 830 जीवित बताए गए। हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों और परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा 1 मई को साइट का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान, वे जमीन पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण का भौतिक रूप से पता लगाने में विफल रहे, "वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा।

वन विभाग, जिसने 2019 में 495 पेड़ों को गिराने या प्रत्यारोपित करने की अनुमति दी थी, ने कहा कि 4,950 पौधों के लिए 1:10 के अनुपात में प्रतिपूरक वृक्षारोपण लंबित था। 495 पेड़ों में से 168 को प्रत्यारोपित किया जाना था। अप्रैल में, एचटी ने बताया कि वन विभाग ने पाया कि प्रत्यारोपित किए जाने वाले 168 पेड़ों में से केवल 27 पेड़ ही प्रक्रिया से बच पाए थे और शेष 141 या तो पूरी तरह से सूख गए थे या "गायब" थे। इसके लिए, 1:5 के अनुपात में अन्य 705 पेड़ों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट में उप वन संरक्षक (केंद्रीय) द्वारा तैयार किए गए पत्र में कहा गया है,

"इसलिए, एनजीटी के निर्देशों Directions of NGT के अनुपालन में, वृक्ष अधिकारी के रूप में, मुझे दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के तहत 5,655 पौधों (4,950+705) का प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने के लिए 2.82 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, आपसे अनुरोध है कि आप 705 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने के लिए 40.18 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करें... साथ ही इस प्रतिपूरक वृक्षारोपण को करने के लिए सात साल की अवधि के लिए 50,895 वर्ग मीटर की भूमि सौंप दें।" पिछले फरवरी में दिल्ली निवासी प्रमोद त्यागी द्वारा बस डिपो के लिए 3,000 से अधिक पेड़ों की कथित कटाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने वन विभाग को दी गई अनुमति और काटे गए पेड़ों की वास्तविक संख्या का विवरण रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।