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TRAI ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के निर्माण के लिए परामर्श जारी किया

Admin4
20 Jun 2024 3:26 PM GMT
TRAI ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के निर्माण के लिए परामर्श जारी किया
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New Delhi: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार, 20 जून को एक मजबूत प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए ‘राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024’ के निर्माण के लिए इनपुट पर सिफारिशें जारी कीं।भारत को प्रसारण क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के लिए, नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों पर विशेष ध्यान देने के साथ 10 वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप को लक्षित करना है।
ट्राई ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 में डेटा-संचालित शासन के माध्यम से विकास-उन्मुख नीतियों और विनियमों को सक्षम करके एक मजबूत प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।”
यह अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी नवाचार और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले एक लचीले, अनुकूली और तकनीक-चपल बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करेगा। नई प्रसारण नीति एक समान खेल मैदान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सुविधा भी प्रदान करेगी, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगी और सभी तक प्रसारण सेवाओं की पहुंच को सक्षम करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।
इसका उद्देश्य भारत को टेलीविजन चैनलों के लिए ‘अपलिंकिंग हब’ के रूप में स्थापित करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति टेलीविजन, रेडियो और ओटीटी प्रसारण सेवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री उत्पादन और वितरण का भी समर्थन करेगी, जबकि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर भारतीय सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करेगी। जुलाई 2023 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(MIB)
ने TRAI से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए TRAI अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने सुविचारित इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया था। पहले कदम के रूप में, TRAI ने 21 सितंबर, 2023 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया, ताकि राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए जिन मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक था, उन्हें सामने लाया जा सके। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, TRAI ने 2 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट’ पर परामर्श पत्र जारी किया। TRAI को सेवा प्रदाताओं, संगठनों, उद्योग संघों, उपभोक्ता वकालत समूहों और कुछ व्यक्तियों सहित 42 हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ट्राई ने कहा, "प्रसारण क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने की अपार संभावनाएं हैं।"
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