व्यापारियों को 738 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड मिलना शुरू — दिल्ली CM

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को घोषणा की कि शहर भर के व्यापारियों को त्योहारी सीज़न से पहले ही जीएसटी रिफंड मिलना शुरू हो गया है और अब तक इस पहल के तहत 738 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।- उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और आधुनिक तकनीक व्यापारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज़ और अधिक कुशल बना रही है।"

समय पर जीएसटी रिफंड सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यापार और कर विभाग ने 1,002 करोड़ रुपये के लंबित रिफंड मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है, जिसमें से 738 करोड़ रुपये का भुगतान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों को पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जिसने रिफंड प्रक्रिया में नई गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि रिफंड प्रणाली को तेज़ और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, जीएसटी विभाग ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। उन्होंने कहा कि यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और त्वरित सत्यापन प्रणालियों का लाभ उठाता है, जिससे रिफंड आवेदनों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होता है।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "अब तक 8,259 रिफंड आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है, जो एक रिकॉर्ड संख्या है, जिसमें 10 लाख रुपये से कम के 7,409 दावे शामिल हैं। इन छोटे दावों के शीघ्र निपटारे से दिल्ली भर के छोटे व्यापारियों और व्यवसाय मालिकों को बहुत ज़रूरी राहत मिली है।" मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पहल न केवल करदाताओं का विश्वास मज़बूत करती है, बल्कि राजधानी में व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। दिवाली के आसपास रिफंड जारी होने से बाज़ारों में तरलता बढ़ेगी और कारोबारी माहौल में नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार आम जनता में खुशी फैलाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में, उन्होंने कहा कि लंबित पानी के बिलों और अनधिकृत पानी व सीवर कनेक्शनों पर महत्वपूर्ण राहत दी गई है, साथ ही भुगतान शुल्क और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट भी दी गई है। उन्होंने कहा, "यह पहल लोगों के लिए दिवाली का तोहफ़ा है।" उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के तहत लगभग 11,000 करोड़ रुपये के अधिभार माफ किए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।