Toxic air: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV उपायों में ढील देने से किया इनकार

दिल्ली Delhi: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और उससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-IV (GRAP चरण IV) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भौतिक कक्षाओं को बंद करने पर ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में छात्र स्कूलों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सुविधाओं की कमी है और एयर प्यूरीफायर तक उनकी पहुंच नहीं है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को ऑफ-लाइन कक्षाओं को बंद करने में ढील देने के बारे में निर्णय लेने के लिए कहते हुए, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह यह निर्णय लेने का काम आयोग पर छोड़ रही है कि आज तक GRAP III और GRAP-IV में लागू मानदंडों में किस हद तक ढील दी जा सकती है या अपवाद बनाए जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आयोग से इस मुद्दे पर आज या कल सुबह तक निर्णय लेने को कहा ताकि इसे बुधवार से लागू किया जा सके। अदालत ने कहा कि सीएक्यूएम को अदालत के औपचारिक आदेश आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से आयोग को इस बारे में सूचित करने को कहा।

जीआरएपी IV मानदंडों के संबंध में “अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक” को देखते हुए, अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के अनुसार दोषी अधिकारियों/संस्थाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। सीएक्यूएम को अदालत का निर्देश तब आया जब उसने अदालत के आयुक्तों की रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली राज्य के अधिकांश प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस को 22 नवंबर 2024 के इस अदालत के आदेश के बाद ही तैनात किया गया था। अदालत ने कहा कि अदालत के आयुक्त काम जारी रखेंगे।

यह स्पष्ट करते हुए कि वह जीआरएपी-IV मानदंडों में तब तक ढील नहीं देगी जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि एक्यूआई में लगातार गिरावट का रुझान है, पीठ ने कहा, “अब, सवाल यह है कि क्या चरण IV मानदंडों में ढील की जरूरत है। जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट आ रही है, हम आयोग को जीआरएपी के चरण III या चरण II में जाने की अनुमति नहीं दे सकते, जैसा भी मामला हो। निर्माण संबंधी गतिविधियों के रुकने के कारण बिना काम के रह गए निर्माण श्रमिकों के बारे में न्यायालय ने आदेश दिया, "चूंकि हम चरण IV के मानदंडों को जारी रख रहे हैं, इसलिए अगले आदेशों तक हम सभी एनसीआर राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे निर्माण गतिविधियों पर रोक के दौरान श्रमिकों को साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान करके निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई धनराशि का उपयोग करें।"

न्यायालय ने कहा कि सभी एनसीआर राज्य निर्वाह भत्ते के रूप में अपेक्षित राशि के भुगतान से संबंधित 24 नवंबर, 2021 के आदेश के खंड (ii) के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। राज्य सरकारों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सीएक्यूएम को भौतिक कक्षाओं के बंद होने के संबंध में छूट देने पर विचार करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने कहा कि आयोग विभिन्न कारणों से छूट/छूट देने पर विचार कर सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित हो रहे हैं और आंगनवाड़ी बंद हैं, और बड़ी संख्या में छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा का लाभ लेने की सुविधा नहीं है और स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की सुविधा नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि कई छात्रों के घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, और इसलिए, घर पर बैठे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।