"आज का भारत बंद का आह्वान राजनीतिक है": केंद्रीय मंत्री Ramdas Athawale

New Delhi: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा घोषित आज के भारत बंद को "राजनीतिक" करार दिया है और कहा कि बंद की कोई ज़रूरत नहीं थी। "मुझे लगता है कि हर किसी को वह करने का अधिकार है जो वह करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का मानदंड होना चाहिए। लेकिन हम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा," अठावले ने एएनआई को बताया।

"एससी आरक्षण जाति पर आधारित है, जो बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के आधार पर दिया गया है। इस मुद्दे पर भारत बंद की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम सभी एससी और एसटी में क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं, लेकिन आज भारत बंद का आह्वान राजनीतिक है," उन्होंने कहा। एससी/एसटी आरक्षण पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में पूरे देश में "भारत बंद" के नाम से एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद की घोषणा की है। पटना पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक दिवसीय 'भारत बंद' के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया।

राजस्थान के बीकानेर जिले में भी लॉकडाउन जैसा माहौल देखने को मिला। बंद को सफल बनाने के लिए एससी/एसटी समुदाय के लोग टोलियां बनाकर निगरानी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से इलाके पर नजर रख रहा है, ताकि कोई असामान्य घटना न हो। एससी/एसटी समुदाय के लोगों ने कोटे गेट से कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला। झारखंड की राजधानी रांची में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। हरमू चौक, कटहल मोड़ और चापू टोली चौक की सड़कें पूरी तरह जाम कर दी गई हैं। बंद समर्थक सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच बहुजन समाज पार्टी और भीम सेना द्वारा आहूत विरोध रैली से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कड़े पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यों के पास एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकारी यह तय करते समय कि वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। (एएनआई)