टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है: बीजेपी

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सामाजिक कल्याण कोष आवंटित करने में राज्य के प्रति केंद्र के "भेदभाव" के खिलाफ दो दिवसीय धरने की घोषणा करने के लिए फटकार लगाई।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, "टीएमसी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले तीन आधारों पर चुनाव होते थे- 'वंशवाद, जातीयता, तुष्टीकरण- जिसे दो राज्यों, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर जड़ से उखाड़ दिया गया है.'

अधिकारी ने आरोप लगाया कि केंद्र प्रायोजित मनरेगा योजना के तहत राज्य सरकार पहले ही हजारों करोड़ रुपये ले चुकी है।

“राज्य में योजना शुरू होने पर लगभग 3.60 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड धारक पंजीकृत थे। जब केंद्र ने जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने की घोषणा की, तो बंगाल सरकार ने लगभग 1 करोड़ जॉब कार्ड डेटा हटा दिए। राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नकली पाए गए उन 1 करोड़ जॉब कार्डों की ओर से अच्छी खासी रकम ली है। "यह एक बड़ा घोटाला है"।

इससे पहले, मुख्यमंत्री बनर्जी ने सामाजिक कल्याण निधि आवंटित करने में 'केंद्र के राज्य के साथ भेदभाव' को लेकर 29 और 30 मार्च को दो दिवसीय धरने प्रदर्शन की घोषणा की।

कोलकाता में बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।