TMC प्रतिनिधिमंडल ने सुकांत मजूमदार और CAPF तैनाती के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की

New Delhi : सुदीप बंद्योपाध्याय, डेरेक ओ ब्रायन और कीर्ति आज़ाद झा सहित तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से मुलाकात की और भाजपा पश्चिम बंगाल अध्यक्ष द्वारा कथित उल्लंघन और पश्चिम बंगाल के आगामी उपचुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में चिंता जताई। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने ईसीआई को दो औपचारिक पत्र सौंपे, जिसमें राज्य भर के छह विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले चुनावों के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया।

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "पांच सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के चुनाव आयोग के पास दो शिकायतें दर्ज कराई हैं। चुनाव आयोग के 2003 के तैनाती नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय बलों के साथ राज्य पुलिस के प्रतिनिधि होने चाहिए देव ने पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर कटाक्ष किया । टीएमसी नेता ने कहा, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है और एक केंद्रीय मंत्री ( सुकांत मजूमदार ) राज्य पुलिस से अशोक चिन्ह हटाने और वहां चप्पल लगाने के लिए कह रहे हैं। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए चुनाव आयोग से गंभीर कार्रवाई की मांग की जाती है।

हम उनके बयान की निंदा करते हैं...हमें तत्काल कार्रवाई की उम्मीद है।" पहले शिकायत पत्र में, टीएमसी ने सुकांत मजूमदार पर पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ "झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक" बयान देने और तलडांगरा में एक रैली के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने का आरोप लगाया। टीएमसी के अनुसार , मजूमदार ने सुझाव दिया कि तृणमूल के पक्ष में काम करने वाली पुलिस को अपनी वर्दी पर अशोक स्तंभ की जगह चप्पल का प्रतीक लगाना चाहिए। टीएमसी ने इन टिप्पणियों को भ्रामक और आक्रामक बताया, जिससे कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास खत्म होने की संभावना है। "यह हमारे संज्ञान में आया है कि 07.11.2024 को, पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तलडांगरा में एक चुनावी रैली में अपमानजनक भाषण दिया ,

पत्र में मजूमदार की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा गया है, "पुलिस की वर्दी में टीएमसी के एजेंट के रूप में काम न करें । यदि आप ऐसा करते हैं, तो अशोक स्तंभ की जगह चप्पल का प्रतीक लगा दें।" टीएमसी नेताओं सुदीप बंद्योपाध्याय, डेरेक ओ ब्रायन, कीर्ति आज़ाद, सुष्मिता देव और साकेत गोखले द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि ये बयान न केवल राज्य पुलिस को बदनाम करते हैं बल्कि "अशोक स्तंभ की पवित्रता का भी घोर अपमान करते हैं।"

टीएमसी ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बयानों की क्षमता के बारे में भी चिंता जताई, आरोप लगाया कि उन्हें "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण" माना जा सकता है, और ईसीआई से मजूमदार से "बिना शर्त माफ़ी" मांगने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

दूसरे पत्र में, टीएमसी ने चुनाव अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ( सीएपीएफ ) की तैनाती पर चिंता व्यक्त की । दूसरे पत्र में लिखा है, "हम पश्चिम बंगाल के छह विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में आपके ध्यान में एक तत्काल चिंता का विषय लाने के लिए लिख रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय बलों के बीच तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूरक भूमिका निभाते हैं।" पार्टी ने ईसीआई के "चुनाव 2023 में बल तैनाती पर मैनुअल" का संदर्भ दिया, जिसमें प्रभावी समन्वय के लिए सीएपीएफ कर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस का होना अनिवार्य है। टीएमसी ने ईसीआई के मैनुअल की धारा 8.5 के उप-खंड सी का हवाला देते हुए कहा, "प्रत्येक सीएपीएफ टीम को उनके शामिल होने के समय से लेकर चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे इलाके और स्थानीय भाषा के अपने ज्ञान के कारण अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सकें।"

टीएमसी ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि सीएपीएफ अधिकारी राज्य पुलिस से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो मतदाताओं को डरा सकती थीं और भाजपा का पक्ष ले सकती थीं , जिससे संभावित रूप से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता हो सकता था। टीएमसी ने चुनाव आयोग से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है: सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस कर्मियों का वर्तमान अनुपात, प्रत्येक बल की विशिष्ट जिम्मेदारियाँ और दिशा-निर्देशों से किसी भी विचलन के कानूनी परिणाम। पश्चिम बंगाल की छह विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएँगे। (एएनआई)