तीस हजारी फायरिंग मामला: दिल्ली कोर्ट ने 3 वकीलों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में बुधवार को हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार तीन वकीलों को गुरुवार को अदालत में पेश किया. अदालत ने तीनों आरोपियों अमन सिंह, रवि गुप्ता और सचिन सांगवान को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

बुधवार को तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए और गोलीबारी की। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक व्यक्ति हवा में गोली चला रहा है, उसके साथ अन्य लोग पत्थर और लकड़ी के तख्ते फेंक रहे हैं। मुख्य रूप से वकील की पोशाक में शामिल पक्षों को लाठियां लहराते और मौखिक टकराव में उलझते देखा जा सकता है।

एक अन्य वीडियो में उस स्थान पर गोलियों के खोखे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं जहां गोलियां चलाई गईं थीं। पुलिस के अनुसार, बार एसोसिएशन के सचिव अतुल शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष शर्मा के बीच कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी को लेकर लड़ाई हुई।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि गोलीबारी की घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए उत्तरी जिले के ऑपरेशन सेल के सहयोग से सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा रात भर अभियान चलाया गया.

डीसीपी ने कहा, "टीमों ने उपलब्ध इनपुट का पालन किया और तकनीकी सहायता ली और भलस्वा, स्वरूप नगर, हैदरपुर, शालीमार बाग और विकासपुरी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया और अमन सिंह, सचिन सांगवान और रवि गुप्ता को पकड़ने में सफल रहे।" “वे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रतिद्वंद्वी समूह से संबंधित हैं। उनके कब्जे से तीन देशी आग्नेयास्त्र, चार जिंदा कारतूस और दो कारें जब्त की गईं, ”डीसीपी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में दंगे में लिप्त पाए गए अन्य वकीलों की भी पहचान कर ली गई है और अलग-अलग टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं। इस बीच, फायरिंग का वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों बाद, त्वरित स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बुधवार को शर्मा का नामांकन निलंबित कर दिया। अपने पत्र में, बार काउंसिल, एक स्वायत्त नियामक संस्था, ने कहा कि शर्मा को वीडियो में स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और "उचित कार्रवाई करने के लिए इसमें शामिल अन्य अधिवक्ताओं की पहचान की जा रही है"।

परिषद ने शर्मा को लिखित स्पष्टीकरण देने और 7 जुलाई को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है, अन्यथा उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।