अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का समय उपयुक्त है क्योंकि संविधान जल्द ही 75 वर्ष पूरे करेगा: अमित शाह

नई दिल्ली (एएनआई): 'अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023' के समापन सत्र में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सम्मेलन का समय उपयुक्त है क्योंकि देश का संविधान जल्द ही 75 साल पूरे करेगा और संसद आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख कानूनों को बदलना।

शाह ने जी20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप उठाए गए कदमों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि भारत ने लोकसभा और विधानसभाओं में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "हमने ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के शुभारंभ के लिए 7000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मंजूर किया है। इससे न्याय में आसानी सुनिश्चित होगी और न्याय वितरण प्रणाली में और सुधार होगा।"

इससे पहले प्रधानमंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023' का उद्घाटन किया था। "यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण और उचित समय पर आयोजित किया गया है... क्योंकि यह वह वर्ष है जब हमारा संविधान 75 वर्ष पूरे करेगा। यह वह वर्ष है जिसमें संसद आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन मुख्य कानूनों को बदलने जा रही है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात की और इसे दुनिया के सामने रखा। इसे पूरा करने के लिए, भारत ने लोकसभा और विधानसभाओं में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी शुरू की है।'' शाह.

आगे कुछ कानूनों में किए जा रहे बदलावों के बारे में बात करते हुए शाह ने जोर देकर कहा कि कोई भी कानून अंतिम नहीं है और कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बदलाव किए जाने की जरूरत है। "चाहे वह जीएसटी हो या दिवाला अधिनियम, इनमें किए जा रहे बदलाव उनके कार्यान्वयन के बाद सामने आई त्रुटियों के कारण हैं। किसी भी सरकार या कानून बनाने वाली एजेंसी के लिए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी कानून अपने अंतिम स्वरूप में नहीं है।" इनके लागू होने के बाद समय के साथ जो मुद्दे सामने आते हैं, उनके अनुसार ही बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का लक्ष्य एक सुचारु व्यवस्था स्थापित करना होता है, न कि कानून बनाने वालों की सर्वोच्चता स्थापित करना और इसलिए मुझे लगता है कि ये बदलाव कानूनों को और अधिक प्रासंगिक बना देंगे, "अमित शाह ने कहा.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 'न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां' विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना है।

देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी और पर्यावरण कानून जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, कानूनी पेशेवरों और वैश्विक कानूनी बिरादरी के नेताओं की भागीदारी देखी गई। (एएनआई)