बिल्डरों को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के तीन महीने बाद सिर्फ सात बिल्डरों ने रजिस्ट्री की

नोएडा: बिल्डरों को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिले करीब तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक मात्र सात परियोजनाओं के बिल्डर ही फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए आगे आए हैं. बिल्डर कुल बकाये में से 25 प्रतिशत राशि जमा करेगा, इसके बाद ही प्राधिकरण उनको रजिस्ट्री की अनुमति देगा.

यूपी कैबिनेट ने दिसंबर 2023 को फ्लैट खरीदारों की सुविधा के लिए अमिताभकांत समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया. शासनादेश आते ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और अफसरों ने बिल्डरों को बुलाकर इसके फायदे बताए. बिल्डरों से कहा गया कि आप जल्द से जल्द बकाये में से 25 प्रतिशत राशि जमा कर दें ताकि उनको संबंधित सोसाइटी के लिए उसी अनुपात में फ्लैट की रजिस्ट्री की अनुमति दी जा सके.

चेयरमैन ने भी एक-एक बकायेदार बिल्डर से खुद बात की. चेयरमैन के समक्ष बिल्डरों ने सहमति दे दी, लेकिन पैसा जमा करने के लिए आगे नहीं आए. इसके बाद नोएडा के सीईओ डॉ. लोकेश एम जनवरी और फरवरी में तीन-चार बार बिल्डरों के साथ बैठक कर उनसे बकाया जमा करने के लिए कह चुके हैं. इसके बावजूद तीन महीने में सात बिल्डरों ने इस सुविधा का फायदा उठाया.

अधिकारियों ने बताया कि चार परियोजना ऐसी थीं, जिनको कोविड काल के दौरान दो साल की अवधि का शून्य लाभ दिया गया, जिससे उनका बकाया खत्म हो गया. इनके अलावा तीन परियोजनाओं के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि के तहत कुछ बकाया जमा कराया. इन सात परियोजनाओं में करीब 650 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री को प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है.

प्राधिकरण के अनुसार नोएडा में पहले चरण में 57 उन परियोजनाओं को फायदा दिया जाना प्रस्तावित है, जिनका किसी न्यायालय में कोई विवाद नहीं है. इन बिल्डरों पर 8-9 हजार करोड़ रुपये प्राधिकरण के बकाया हैं. दूसरे चरण में उन 31 परियोजनाओं को इस दायरे में शामिल किया जाएगा, जिनके मामले एनसीएलटी या किसी न्यायालय में विचाराधीन हैं. इसमें शर्त यह है कि इन जगह से बिल्डर को केस वापस लेना होगा. एनसीएलटी में नोएडा से जुड़ी 17 परियोजनाएं चल रही हैं.