वक्फ विधेयक पर हितधारकों से सुझाव लेने के लिए तीन दिवसीय जेपीसी बैठक

नई दिल्ली NEW DELHI: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को संसद भवन एनेक्सी में होगी। 18 सितंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी समिति के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अगले दिन, जेपीसी कुछ विशेषज्ञों और हितधारकों की राय या सिफारिशें सुनेगी, जिनमें पटना स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमांदा मुस्लिम महाज और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि 20 सितंबर को विधेयक पर अखिल भारतीय सज्जादानशीन परिषद, अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली और भारत फर्स्ट, दिल्ली से इनपुट मांगे जाएंगे। वक्फ बोर्ड के कार्यों को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 8 अगस्त को सरकार द्वारा दो विधेयक - वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 - लोकसभा में पेश किए गए। जेपीसी के गठन के बाद से विधेयक की जांच के लिए 6 सितंबर को चौथी बैठक हुई।

चौथी बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने जेपीसी के समक्ष एक प्रस्तुति दी। साथ ही जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड सहित अन्य हितधारकों ने अपने विचार, सुझाव और मौखिक साक्ष्य साझा किए। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष विधेयक के खिलाफ अपने विरोध पर अड़ा हुआ है और उसने आगामी संसद सत्र के दौरान इसका समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। विपक्ष की मांग के बाद विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया और उम्मीद है कि पैनल अगले सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

मंत्रालय ने कहा, "इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव लाकर वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है।" सरकार ने कहा कि मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2024 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो औपनिवेशिक युग का कानून है और आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है।