गडकरी को धमकी भरे कॉल: NIA ने मामले की कार्यवाही को मुंबई अदालत में स्थानांतरित करने के लिए HC का किया रुख

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे कॉल से जुड़े मामले की कार्यवाही को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का रुख किया है।

इससे पहले, जिला एवं अतिरिक्त सत्र (एनआईए) न्यायाधीश जेपी जपाटे ने 18 जुलाई को फैसला सुनाया था कि संघीय एजेंसी मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन कार्यवाही नागपुर एनआईए अदालत में जारी रहेगी। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति एसए मेनेजेस की उच्च न्यायालय पीठ ने शुक्रवार को उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।

एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत नागपुर में धंतोली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मुंबई में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कीं। इसके बाद, इसने यहां विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें यूएपीए मामलों को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई।

सूत्रों ने पहले कहा था कि गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एनआईए को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। हालाँकि, अधिसूचना में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि मुकदमा मुंबई अदालत में आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे नागपुर अदालत को कार्यवाही पर अपना अधिकार क्षेत्र बनाए रखने का अधिकार मिल गया।

यहां स्थित गडकरी के कार्यालय को जनवरी और मार्च 2023 के बीच तीन धमकी भरे फोन आए। नागपुर पुलिस ने मामले में बेंगलुरु आतंकी हमले के दोषी अफसर पाशा और जयेश पुजारी उर्फ कांथा को गिरफ्तार किया। संदेह है कि कांथा ने पाशा के साथ मिलकर धमकी भरी कॉल की थी। पुलिस ने कहा, एक कॉल में पुजारी ने खुद को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य होने का दावा किया और 100 करोड़ रुपये की मांग की। उस समय वह कर्नाटक की बेलगावई जेल में बंद थे।