परिसीमन को लेकर दिल्ली नगर निगम को इस बार 1720 आपत्तियां एवं सुझाव मिले

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चल रहे वार्ड परिसीमन को लेकर इस बार 1720 आपत्तियां एवं सुझाव दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय को मिले हैं। यह आपत्तियां एवं सुझाव राजनीतिक दलों, आम जनता, एनजीओ, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की ओर से प्राप्त हुए हैं। अब इन आपत्तियों व सुझाव पर सुनवाई के आद अगले हफ्ते तक परिसीमन को पूरा कर लेगा। वहीं कई लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर उनके मुद्दों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

बता दें कि 13 सितम्बर से 3 अक्तूबर तक परिसीमन पर जनता, राजनीतिक दलों सहित सभी पक्षों से सुझाव, आपत्तियां मांगी थीं। इस 21 दिन में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। ज्यादातर मामलों में लोगों ने सीमाओं को लेकर जहां शिकायत की है वहीं नाम बदलने, कोई इलाका अलग-थलग पड़ जाने संबंधी शिकायतें की हैं। राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिकांश आपत्तियां अथवा सुझाव दोहराए गए हैं इसके बावजूद सभी मामलों को गौर से देखा जाएगा और अगले सप्ताह तक इनका निपटारा कर दिया जाएगा। इनके निपटारे के बाद अंतिम आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी होगा और फिर परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि पिछली बार वर्ष 2017 में 750 प्रतिनिधिमंडल आए थे और जिनकी 100 आपत्तियां व सुझाव से सुधार किया गया था। हांलाकि आज अंतिम दिन परिसीमन के जानकार चत्तर सिंह ने अपनी आपत्तियां दाखिल की और कहा कि परिसीमन कमेटी का गठन कानूनन सही नहीं है क्योंकि इसमें नियमानुसार एसोसिएट सदस्य नहीं बनाए गए। परिसीमन का फार्मूला भी सही नहीं है। करीबन 28 विधानसभा क्षेत्रों में 103 वार्ड गलत तरीके से बनाया गया है। कई वार्ड में औसत आबादी बहुत ज्यादा है जो कि तय फार्मूला के मुताबिक असमान है।

चत्तर सिंह ने बताया कि कुल जनसंख्या को कुल वार्ड से विभाजित करने से औसत 65675 जनसंख्या वाले वार्ड बनने चाहिए लेकिन वार्ड निर्धारण का आधार सही नहीं है। त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सीमापुरी, कोंडली में वार्ड में जनसंख्या ज्यादा कर के, वार्ड कम कर दिए। कुल मतदाताओं का अंतर 10 प्रतिशत कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन करीबन सौ वार्ड में जनसंख्या का अंतर बहुत ज्यादा है और अधिकतम मयूर विहार-फेज एक में 93381 मतदाता हैं जबकि नियमत: अधिकतम 72242 और कम से कम 69108 जनसंख्या के आधार पर वार्ड तय होने चाहिए। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी असमानता का उल्लेख किया है।