"वे महिला सम्मान, संजीवनी योजना से बुरी तरह परेशान हैं": WCD नोटिस पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया

New Delhi: आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के एक नोटिस पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है और वे "अस्तित्वहीन" हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ' महिला सम्मान योजना ' और ' संजीवनी योजना ' से परेशान है। "ये लोग महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बुरी तरह परेशान हैं । उन्होंने फर्जी मामला बनाकर अगले कुछ दिनों में आतिशी जी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। इससे पहले, AAP के वरिष्ठ नेताओं पर छापे मारे जाएंगे। मैं आज 12 बजे इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, "उन्होंने कहा।

एक सार्वजनिक नोटिस में, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ' के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रही है।

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।"

नोटिस में आगे कहा गया है कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि इस योजना की आड़ में बैंक खाते की जानकारी, मतदाता पहचान पत्र, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने से सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक गतिविधियाँ, साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है।

"यह सलाह दी जाती है कि दिल्ली में आम जनता को इस गैर-मौजूद योजना के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भ्रामक और अनधिकृत हैं। आम जनता से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला और बाल विकास विभाग ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप किसी भी तरह की धोखाधड़ी या देयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा," इसमें कहा गया है। रविवार को, अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ' और ' संजीवनी योजना ' के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की।

महिला सम्मान योजना का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये प्रदान करना है। संजीवनी योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा व्यय को कवर करना है। (एएनआई)