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प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही नहीं चलेगी, अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही

Ratna Netam
19 Nov 2026 4:35 PM IST
प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही नहीं चलेगी, अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही
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नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR के नगर निकायों को प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुले में कचरा, सूखी पत्तियां और अन्य जैविक सामग्री जलाने वालों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण उपायों की नियमित निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को तुर्किये के अंताल्या से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण रोकने के लिए तैयार की गई कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।
बैठक में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग और संबंधित नगर निगमों के महापौर तथा आयुक्त शामिल हुए। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।भूपेंद्र यादव ने कहा कि सर्दियों के मौजूदा समय में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर स्तर पर उनके क्रियान्वयन की निगरानी करनी होगी। इसके लिए दैनिक समीक्षा, समयबद्ध कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को प्राथमिकता दी जाए।केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से खुले में नगर निगम का कचरा, सूखी पत्तियां और अन्य जैविक सामग्री जलाने की घटनाओं पर सख्ती बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड में क्विक रिस्पॉन्स टीम को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण संबंधी शिकायतों पर कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतें केवल कागजों पर बंद न हों, बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान होने के बाद ही उनका निस्तारण किया जाए।बैठक में दिल्ली के प्रमुख कचरा निस्तारण स्थलों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। भूपेंद्र यादव ने भलस्वा और ओखला जैसे पुराने कचरा स्थलों पर जमा कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निकायों को प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का पूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और पुराने कचरे के निस्तारण का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा।केंद्रीय मंत्री ने महापौरों को वार्ड स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारियों के साथ विशेष व्हाट्सऐप समूह बनाने पर भी जोर दिया। इससे स्थानीय स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। नगर निकायों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तेज करने, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या और क्षमता बढ़ाने तथा सर्दियों के दौरान आवश्यकता के अनुसार दो पालियों में इनका संचालन करने को कहा गया है।भूपेंद्र यादव ने निर्देश दिया कि सड़कों के किनारे जमा धूल, मिट्टी और निर्माण सामग्री के मलबे को प्रतिदिन हटाया जाए। इसके लिए जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है।निर्माण और विध्वंस स्थलों से निकलने वाली धूल को लेकर भी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। इसके लिए नियमित निरीक्षण, वाहनों के पहियों की सफाई की व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे निर्माण कार्यों को बंद भी कराया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य निर्माण स्थलों और उनके आसपास दिखाई देने वाली धूल को न्यूनतम स्तर पर लाना है।
बैठक में गुरुग्राम के खुले स्थानों में हरियाली बढ़ाने और सड़क विकास कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण की अग्रिम योजना बनाने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम-10 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निकायों को प्रभावी उपाय अपनाने होंगे।उन्होंने दिल्ली नगर निगम के 'मलबा ऐप', फरीदाबाद नगर निगम की 'पॉटहोल एंबुलेंस', गुरुग्राम नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की पहचान संबंधी सर्वेक्षण व्यवस्था और गाजियाबाद नगर निगम के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पोर्टल जैसे प्रयासों का उल्लेख किया। मंत्री ने अन्य निकायों को भी उपयोगी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।प्रदूषण के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की निगरानी के लिए अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। इन क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसकी नियमित समीक्षा महापौर और संबंधित अधिकारी करेंगे। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के लागू चरण के सभी प्रतिबंधों और उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
भूपेंद्र यादव ने जिला कलेक्टरों को नगर निकायों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने और लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सीएक्यूएम और सीपीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नगर निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करने को कहा।केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि **प्रदूषण नियंत्रण की सफलता केवल निर्देशों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाले परिणामों से तय होगी।** उन्होंने प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन प्रभावी कार्रवाई, नागरिकों की भागीदारी और शिकायतों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करते समय आम नागरिकों में अनावश्यक भय या घबराहट पैदा न हो।
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