“शिक्षक पदों पर नियुक्ति की सीबीआई जांच नहीं होगी”: Supreme Court

Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल सरकार द्वारा राज्य के स्कूल सेवा आयोग से निकाले गए अनुमानित 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, क्योंकि अदालत ने चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अदालतों को कैबिनेट के फैसलों की जांच करने से रोक दिया गया है और यह आदेश गलत था। अदालत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया "हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित" थी और इसने इसकी वैधता को कलंकित किया था।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजय कुमार वाली पीठ ने कहा कि नियुक्तियां धोखाधड़ी के कारण हुईं और कहा, "बड़े पैमाने पर हेराफेरी और धोखाधड़ी, साथ ही कवर-अप के प्रयास ने चयन प्रक्रिया को इतना नुकसान पहुंचाया है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता और आंशिक रूप से सुधारा नहीं जा सकता।" बंगाल सरकार ने उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती देने और ‘दागी’ तथा ‘बेदाग’ उम्मीदवारों को अलग करने के लिए दबाव बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि “प्रत्येक चरण में छलावरण के पैमाने” को देखते हुए इस तरह का सत्यापन कठिन है और फैसला सुनाया, “… पूरी चयन प्रक्रिया में जानबूझकर समझौता किया गया था…”

श्रीमती बनर्जी, जिन्हें अपनी तृणमूल कांग्रेस को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निश्चित रूप से एक उच्च-तनाव, उच्च-दांव और शत्रुतापूर्ण अभियान के लिए तैयार करना होगा, ने सर्वोच्च न्यायालय के इस झटके पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा करने की कसम खाई थी।