"कोई चर्चा नहीं हुई": UBT शिवसेना MP अरविंद सावंत ने वक्फ JPC द्वारा 14 संशोधन पारित किए जाने पर कहा

New Delhi: शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधनों पर कोई चर्चा नहीं हुई , क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विपक्षी दलों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी की बैठक के बाद सावंत ने एएनआई से कहा, "...क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होनी थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने संशोधनों पर केवल मतदान किया...इस पर चर्चा नहीं हुई...वे कहते हैं कि वे 29 जनवरी को अंतिम मसौदा रिपोर्ट पेश करेंगे। हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे...अमृत वर्ष में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।" इस बीच, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया गया, जिसमें 16 सदस्यों ने बदलावों का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया।

जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, "44 संशोधनों पर खंड दर खंड चर्चा की गई। 6 महीने से अधिक समय तक विस्तृत चर्चा के बाद, हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। यह हमारी अंतिम बैठक थी... इसलिए, बहुमत के आधार पर समिति द्वारा 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे। हमने उनमें से हर एक संशोधन को आगे बढ़ाया और इसे मतदान के लिए रखा गया, लेकिन 10 वोट उनके (सुझाए गए संशोधनों) के समर्थन में थे और 16 वोट इसके विरोध में थे।" वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यह विधेयक विवाद का विषय रहा है, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह मुसलमानों के अधिकारों और भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है।

हालांकि, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक में हर खंड पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, "सभी खंडों पर चर्चा हुई और जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधेयक को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण खंडों पर भी विरोध जताया गया।" इस बीच, विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने जेपीसी के फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बैठक के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई और बिना उचित चर्चा के संशोधनों को आगे बढ़ाया गया। जेपीसी की अंतिम मसौदा रिपोर्ट 29 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है।

तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि जगदंबिका पाल ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, "आज उन्होंने वही किया जो उन्होंने तय किया था। उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। किसी भी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शुरू में हमने दस्तावेज, अभिवेदन और टिप्पणियां मांगी थीं। वे सभी चीजें हमें नहीं दी गईं। उन्होंने खंड-दर-खंड चर्चा शुरू कर दी। हमने कहा, पहले चर्चा करते हैं। जगदंबिका पाल ने चर्चा की ही नहीं। फिर उन्होंने संशोधन प्रस्ताव लाया। हम सभी को संशोधन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, गिना और घोषणा की। सभी संशोधन पारित हो गए। हमारे संशोधन खारिज कर दिए गए और उनके संशोधन स्वीकार कर लिए गए। यह एक हास्यास्पद कार्यवाही थी। यह लोकतंत्र का काला दिन है... जगदंबिका पाल लोकतंत्र के सबसे बड़े ब्लैकलिस्टर हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है।"

जेपीसी द्वारा स्वीकृत वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रमुख बदलाव यह है कि विधेयक मूल रूप से जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। हालांकि, समिति ने एक बदलाव की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार का एक नामित अधिकारी यह निर्णय लेगा। इस विधेयक में राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता का प्रावधान था। अब इस प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि मनोनीत सदस्यों में से दो गैर-मुस्लिम होने चाहिए। (एएनआई)