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दिल्ली-एनसीआर
संसद नहीं, जनता के सामने हो सीधी बहस, सुप्रिया श्रीनेत ने उठाई मांग
Ratna Netam
18 Nov 2026 6:03 PM IST

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सुप्रिया श्रीनेत ने फिर दी बहस की चुनौती
नई दिल्ली।कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच सीधी सार्वजनिक बहस कराने की मांग दोहराई है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ केवल 20 मिनट की बहस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी पसंद का टेलीविजन चैनल और एंकर चुन सकते हैं। यहां तक कि बहस के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने चर्चा करने को तैयार हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सार्वजनिक बहस के मंच और तरीके को लेकर राजनीतिक मतभेद फिर सामने आए हैं।
अपनी पसंद का एंकर और चैनल चुनें प्रधानमंत्री: श्रीनेत
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती पहले ही दे चुके हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार, बहस की शर्तें तय करने में प्रधानमंत्री को पूरी स्वतंत्रता दी जा सकती है।उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट की बहस आयोजित की जाए। इसकी शुरुआत में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए पांच-पांच मिनट दिए जा सकते हैं।श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक भाषणों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि यदि वह एक प्रभावशाली वक्ता माने जाते हैं, तो राहुल गांधी के साथ सीधे संवाद करने में क्या आपत्ति है।उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिवाली मिलन कार्यक्रम में टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल किए जाने पर भी तंज कसा।कांग्रेस नेता का कहना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को अपनी सुविधा के अनुसार बहस का मंच और संचालनकर्ता चुनने का अवसर देने के लिए तैयार हैं।
संसद में बहस कराने के भाजपा के प्रस्ताव पर जवाब
भाजपा की ओर से राहुल गांधी को संसद में मुद्दे उठाने की चुनौती दिए जाने पर सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्ति जताई।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के कार्यालयों में तो आते हैं, लेकिन सदन में बहस के लिए अपेक्षित समय नहीं देते।श्रीनेत ने सवाल किया कि जब सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के साथ खुलकर चर्चा नहीं करती, तो संसद में बहस करने का सुझाव कितना व्यावहारिक है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद के अंतिम दिनों में चर्चा का प्रस्ताव रखती है, जब विस्तृत बहस की संभावना सीमित रह जाती है।कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के सामने सार्वजनिक बहस चाहती है, जिसमें दोनों नेता अपने विचार और आरोप सीधे प्रस्तुत कर सकें।हालांकि संसद की कार्यवाही और बहस से जुड़े समय तथा नियम संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित होते हैं।
अमित शाह ने संसद में चर्चा की दी थी चुनौती
इस राजनीतिक विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद के भीतर चर्चा करने की चुनौती दी थी।अमित शाह का कहना था कि यदि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ तथ्य और ठोस तर्क हैं, तो उन्हें संवैधानिक मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए।उन्होंने राहुल गांधी से संसद में आमने-सामने चर्चा करने को कहा था।भाजपा नेताओं का तर्क है कि संसद राजनीतिक जवाबदेही और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस का उचित मंच है।दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि सार्वजनिक टेलीविजन बहस के माध्यम से देश के नागरिक दोनों नेताओं के विचार सीधे सुन सकेंगे।इस प्रकार दोनों दलों के बीच बहस के मुद्दों के साथ उसके मंच को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं।
राहुल गांधी ने 13 नवंबर को दोहराई थी चुनौती
राहुल गांधी ने 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दोहराई थी।उन्होंने प्रधानमंत्री पर विदेशी शक्तियों के प्रभाव में होने के आरोप लगाए थे और कहा था कि वे बहस में अपने दावों के समर्थन में जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं।राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके फोन की निगरानी कराई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे प्रमाण हैं, जिन्हें वह प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता के आरोपों का विरोध किया है।राहुल गांधी ने इससे पहले भी भारत-अमेरिका समझौते, आर्थिक मुद्दों और अन्य राजनीतिक विवादों को लेकर प्रधानमंत्री से सार्वजनिक चर्चा की मांग की थी।
सोशल मीडिया सर्वे का भी किया उल्लेख
सुप्रिया श्रीनेत ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर कराए गए एक सर्वे का उल्लेख किया।उन्होंने दावा किया कि सर्वे में भाग लेने वाले लगभग 73 प्रतिशत लोगों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहस कराने का समर्थन किया था।कांग्रेस नेता ने इसे सार्वजनिक बहस में लोगों की रुचि का संकेत बताया।हालांकि सोशल मीडिया पर किए गए ऐसे सर्वे वैज्ञानिक जनमत सर्वेक्षण नहीं होते। इनमें भाग लेने वाले लोग स्वयं प्रतिक्रिया देते हैं और परिणामों को पूरे देश की आबादी की राय का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।श्रीनेत ने कहा कि सार्वजनिक बहस से नागरिकों को राजनीतिक नेताओं के विचारों और उनके दावों को समझने का अवसर मिल सकता है।
मतदाता सूची विवाद के बीच बढ़ी राजनीतिक बयानबाजी
राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सार्वजनिक बहस की मांग ऐसे समय सामने आई है, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध कर रहे हैं।कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा पात्र मतदाताओं के नामों को लेकर सवाल उठाए हैं।वहीं भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों को संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से उठाया जाना चाहिए।इसी राजनीतिक माहौल में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद की मांग को दोहराया है।सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री को इसके लिए आगे आना चाहिए।
बहस को लेकर अभी कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं
कांग्रेस की ओर से चुनौती दोहराए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच किसी सार्वजनिक टेलीविजन बहस की तारीख, स्थान या प्रसारण व्यवस्था तय नहीं हुई है।भाजपा ने संसद को चर्चा का उचित मंच बताया है, जबकि कांग्रेस सार्वजनिक बहस की मांग पर कायम है।फिलहाल यह राजनीतिक चुनौती और दोनों दलों के बीच सार्वजनिक मतभेद का विषय बना हुआ है।सुप्रिया श्रीनेत के ताजा बयान के बाद राजनीतिक चर्चा में यह सवाल प्रमुखता से सामने आया है कि क्या दोनों नेताओं के बीच भविष्य में कोई सीधी सार्वजनिक बहस आयोजित होगी।हालांकि इस संबंध में किसी औपचारिक सहमति की जानकारी सामने नहीं आई है।
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