वक्फ बिल पर जेपीसी सदस्यों के तीखे सवालों का कोई 'satisfactory answer' नहीं

नई दिल्ली NEW DELHI: मुस्लिम संगठनों के तीखे हमले के बीच, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की पहली बैठक में विपक्ष के कई सदस्यों के साथ-साथ एनडीए के सहयोगियों ने भी प्रस्तावित कानून पर असहमति जताई। हालांकि एनडीए की एक प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया, लेकिन उसने जेपीसी बैठक के दौरान व्यापक विचार-विमर्श की मांग की, सूत्रों ने कहा। इस सप्ताह की शुरुआत में, टीडीपी संसदीय दल के नेता और जेपीसी सदस्य लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने इस अखबार को बताया कि पार्टी ने मुसलमानों सहित सभी समुदायों के साथ उनकी चिंताओं के बारे में परामर्श शुरू कर दिया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडी(यू) के नीतीश कुमार ने मुस्लिम संगठनों को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टियां वक्फ विधेयक का विरोध करेंगी। इसने यह भी कहा कि अगर विधेयक वापस नहीं लिया गया तो यह देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। भाजपा की एक अन्य सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए और अधिक विचार-विमर्श के लिए कहा जाना चाहिए। इस समाचार पत्र से बात करते हुए, कुछ सांसदों ने कहा कि मंत्रालय बैठक में उठाए गए प्रश्नों का 'संतोषजनक उत्तर' देने में विफल रहा। सूत्रों के अनुसार, वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, ने भी विधेयक के कई खंडों पर आपत्ति जताई।

विपक्ष के कई सदस्यों ने विवादित भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने में जिला कलेक्टरों को सशक्त बनाने और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल उठाए। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लंच ब्रेक के साथ छह घंटे से अधिक समय तक चली बैठक को 'फलदायी' बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभिन्न हितधारकों की आवाज सुनी जाएगी। उन्होंने कहा, "हम सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेंगे और अगले सत्र तक एक व्यापक विधेयक लाएंगे।" उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न मुस्लिम निकायों को उनके विचार सुनने के लिए बुलाएगी। सूत्रों ने कहा कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए तीखा हमला किया।