SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं: केंद्र

New Delhiनई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव Ashwini Vaishnaw ने शुक्रवार को कहा कि बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और एनडीए सरकार उस संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है।

केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य एससी और एसटी से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बना सकते हैं ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान में उल्लिखित एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा की।

"हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के बारे में एक निर्णय दिया और एससी और एसटी आरक्षण के बारे में एक सुझाव दिया। आज, कैबिनेट ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है। अंबेडकर के संविधान के अनुसार, एससी और एसटी आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है," वैष्णव ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा।

किसानों के मुद्दों पर आगे चर्चा करते हुए, वैष्णव ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के माध्यम से उनकी आय में सुधार करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की। "बागवानी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत प्रदान कर सकती है। एक बड़ी समस्या पौधों में वायरस रही है, जो उत्पादकता को कम करती है। इसे संबोधित करने के लिए, नौ संस्थानों को स्वच्छ पौधा केंद्रों में बदल दिया जाएगा, और स्वच्छ मातृ रोपण सामग्री प्रतिकृति के लिए 75 नर्सरी स्थापित की जाएंगी," उन्होंने कहा।

वैष्णव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को एक परिवर्तनकारी योजना के रूप में भी उजागर किया। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ है। 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, यह पीएम मोदी के शुरुआती वादों में से एक था। इसके लिए बजट प्रावधान 3,60,000 करोड़ रुपये होगा। इन 3 करोड़ घरों में से 2 करोड़ ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठ प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो आकांक्षी और आदिवासी जिलों को कवर करेंगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई रेलवे परियोजनाओं से लगभग 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की उम्मीद है, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। (एएनआई)