सीएम रेखा का व्यापारी संघ ने किया अभिनंदन

Delhi दिल्ली: दिल्ली के व्यापारिक समुदाय और राज्य सरकार के बीच एकजुटता के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सम्मान में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक भव्य “धन्यवाद समारोह” का आयोजन किया। यह कार्यक्रम व्यापारी-सरकार संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें दिल्ली के व्यापार संघों के लगभग 2,500 प्रतिनिधि शामिल हुए।

यह समारोह सीएम गुप्ता द्वारा व्यवसायों के लिए पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने और एक समर्पित व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की उनकी हाल की घोषणा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था - CAIT ने इन निर्णयों को शहर के वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया।

सभा को संबोधित करते हुए, CAIT के राष्ट्रीय महासचिव और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फैसले व्यापारियों को दशकों के नौकरशाही उत्पीड़न से मुक्त करेंगे और दिल्ली में एक पारदर्शी, व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाएंगे।” उन्होंने सीएम को व्यापारियों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक ज्ञापन भी सौंपा और कई मोर्चों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रमुख मांगों में लगभग 13,000 दुकानों की सीलिंग हटाना, 351 सड़कों की वाणिज्यिक अधिसूचना, संपत्ति कर जांच को युक्तिसंगत बनाना, उपयोगकर्ता शुल्क समाप्त करना, लाइसेंस शुल्क में कमी और केंद्र के साथ मास्टर प्लान 2041 की संयुक्त समीक्षा शामिल थी। ज्ञापन में औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, बेहतर पार्किंग और स्वच्छता सुविधाएं और पुरानी दिल्ली में थोक बाजारों को पुनर्जीवित करने के लिए इंद्रप्रस्थ विकास प्राधिकरण की स्थापना की भी मांग की गई।

इस कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को भाजपा के घोषणापत्र के एक प्रमुख वादे की पूर्ति बताया। उन्होंने कहा, "दिल्ली सिर्फ़ राजधानी नहीं है, यह उत्तर भारत का व्यापार वितरण केंद्र है। व्यापार हमारे शहर के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, और अब समय आ गया है कि हमारे व्यापारियों को उचित मान्यता मिले और उन्हें वह बुनियादी ढांचा मिले जिसके वे हकदार हैं।" भाजपा नेताओं ने शहर में भंडारण स्थान की भारी कमी का हवाला देते हुए बहुमंजिला गोदाम बनाने के लिए सोसायटी आधारित मॉडल पर व्यापारियों को भूमि आवंटन के प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, उपराज्यपाल और डीडीए अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली का व्यापार दिल्ली के भीतर ही रहे।