The Third Eye: न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र की मौजूदा सरकार में आम आदमी को न्याय दिलाने में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मूल रूप से कानूनों में सार्थक संशोधन, फोरेंसिक के महत्व को रेखांकित करके जांच की प्रक्रिया में सुधार और देरी को कम करने के लिए डिजिटलीकरण और संबंधित तकनीकों की शुरूआत की दिशा में पहल की गई है। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं, जिनका दोहरा उद्देश्य अपराध के खिलाफ सजा के 'निवारक' को मजबूत करना और 'नागरिकों और उनकी गरिमा को सबसे पहले' रखना है। न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में देरी को कम करने की कोशिश की जा रही है - जिसमें जांच, अभियोजन और अदालती सुनवाई शामिल है - आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित करके, वीडियो पर साक्ष्य रिकॉर्ड करने की व्यवस्था करके और अनावश्यक स्थगन से बचने के माध्यम से जल्दी फैसले की घोषणा को प्रोत्साहित करके।

जाहिर है, नए कानूनों और उनके कार्यान्वयन की विधि को सभी हितधारकों को समझाने की आवश्यकता थी और केंद्र ने पुलिस के शीर्ष प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को अपने कार्यक्रमों में अभिविन्यास के नए बिंदुओं को उचित रूप से जोड़ने का निर्देश दिया है। जांचकर्ताओं द्वारा आवश्यक फोरेंसिक कौशल का परिमाण विस्तार अब एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिस पर व्यवस्थित तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को समय पर न्याय प्रदान करना एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थिरता के लिए बुनियादी है और यह संतोष की बात है कि केंद्र द्वारा इसे शासन के एक बुनियादी आधार के रूप में देखने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है। इन परिवर्तनकारी कदमों के परिणाम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था।

जनवरी 2024 में गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) में आयोजित 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि संसद ने दिसंबर 2023 में 150 साल पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नए दंड संहिताओं को पारित किया था - औपनिवेशिक छाप वाले कानूनों को समाप्त करना, समय पर न्याय प्रदान करने के लिए नए कोड प्रदान करना और यह भी सुनिश्चित करना कि सजा दर को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि फोरेंसिक विज्ञान अधिकारी के लिए उन अपराधों के घटनास्थल का दौरा करना अनिवार्य कर दिया गया है जिनमें सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को प्राथमिकता देते हुए, केंद्र ने साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और साइबर सुरक्षा मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की थी।

पुराने दंड संहिता में 313 बदलाव किए गए, ताकि बदलते सामाजिक और राजनीतिक रुझानों का सामना किया जा सके। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कानूनी ढांचे समाज के लिए बनाए गए हैं और उन्हें समय के अनुसार न्याय की जरूरतों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। नए कानूनों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का सीधा उद्देश्य न्याय के वितरण में होने वाली देरी को कम करना है। कोई भी मामला आम तौर पर तीन साल से अधिक समय तक नहीं चलेगा - आपराधिक मामले की शुरुआत से लेकर ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने तक। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा रखी गई है, जिसे अदालत द्वारा 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है - इस प्रकार एफआईआर और चार्जशीट जमा करने के बीच अधिकतम 120 दिन की अनुमति है। कानून में संशोधन आरोपी के अधिकारों को महत्व देते हैं, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान पेश करते हैं और पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं।

पुलिस शिकायत के 90 दिन पूरे होने पर शिकायतकर्ता को जांच की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है और उसके बाद हर 15 दिन में ऐसा करती है। न्यायाधीशों को बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना चाहिए और फैसले के सात दिनों के भीतर फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोई भी सरकार पीड़ित की सुनवाई के बिना सात साल या उससे अधिक कारावास के मामले को वापस नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून पेश किए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड और 20 साल की न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है - जिसे 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। किसी महिला के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

नए कानूनों में यह प्रावधान है कि अदालतें जांचकर्ता की सलाह के आधार पर आदेश जारी करेंगी। अनुपस्थिति में मुकदमे की अवधारणा को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि भगोड़ों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा दी जा सकती है, भले ही वे देश में न हों पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना में पुलिस-पब्लिक संबंधों को बेहतर बनाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।