SC की 3-जजों की बेंच ने आवारा जानवरों के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर में सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले में सभी पक्षों की विस्तृत सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को एक हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की इजाजत दी।

सुनवाई के दौरान, AWBI ने आवारा कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन केंद्रों से जुड़े डेटा में विसंगतियों की बात कही। AWBI ने जस्टिस नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि देश में सिर्फ 76 मान्यता प्राप्त स्टेरिलाइजेशन केंद्र हैं, जबकि विभिन्न राज्यों द्वारा जमा किए गए डेटा से पता चलता है कि ऐसे 883 केंद्र मौजूद हैं, जिनमें से कई को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। स्टेरिलाइजेशन डेटा की सटीकता और तय फंड के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने AWBI को एक तय समय सीमा के अंदर स्टेरिलाइजेशन केंद्रों की मान्यता के लिए सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई तरह के पक्षों, जिनमें कुत्ते प्रेमी, कुत्ते के काटने की घटनाओं के पीड़ित और पशु अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, से विस्तृत दलीलें सुनी थीं।

स्वतः संज्ञान कार्यवाही ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के लागू होने में आने वाली चुनौतियों, कुत्ते के काटने की घटनाओं से पैदा होने वाली सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं और देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या को मानवीय तरीके से हल करने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले, अगस्त 2025 में, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया था। सार्वजनिक सुरक्षा और रेबीज के खतरे पर गंभीर चिंता जताते हुए, जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्थिति को "गंभीर" बताया और इस बात पर जोर दिया कि सड़कों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

NDMC (नई दिल्ली नगर परिषद), MCD (दिल्ली नगर निगम), और नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की नागरिक एजेंसियों को सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने का निर्देश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने कड़ी चेतावनी दी कि उनके हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन या समूह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसने इन सिविक एजेंसियों को अपने-अपने इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने और उन्हें तय शेल्टर में ले जाने का आदेश दिया। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में ले जाने के फैसले पर समाज के कई हिस्सों से हंगामा हुआ और बाद में तीन जजों की बेंच ने इसमें बदलाव किया। बदले हुए निर्देशों में एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के अनुसार कुत्तों के वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइज़ेशन और उन्हें छोड़ने पर ध्यान दिया गया।