SC कल Delhi-NCR में वायु प्रदूषण पर याचिका पर सुनवाई करेगा

Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन लेवल से जुड़ी एक याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई। यह फैसला एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह की शिकायत के बाद लिया गया, जिन्होंने कहा कि अधिकारियों ने लागू किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने सिंह से कहा, "हम समस्या जानते हैं और आइए ऐसे आदेश पारित करें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली है। लेकिन गरीब लोग..." सिंह ने कहा कि हालांकि निवारक उपाय मौजूद थे, लेकिन मुख्य मुद्दा अधिकारियों द्वारा उनके खराब कार्यान्वयन का था। CJI ने कहा, "यह बुधवार को तीन-जजों की बेंच के सामने आएगा। यह आएगा।"

एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया और कहा कि कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद, स्कूल आउटडोर खेल गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। सिंह ने बेंच से कहा, "कोर्ट के आदेश के बावजूद, स्कूलों ने इन खेल गतिविधियों को करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) फिर से इस कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है," उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। CJI ने 1 दिसंबर को कहा था, "दिल्ली प्रदूषण मामले को अक्टूबर में सामान्य रूप से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय इसे महीने में कम से कम दो बार नियमित रूप से लिया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा था कि इस खतरे के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए मामले को महीने में दो बार लिया जाएगा।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा 14 दिसंबर को शाम 4 बजे जारी AQI बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में औसत AQI 461 दर्ज किया गया। चूंकि दिल्ली-एनसीआर हफ्तों से खराब या बहुत खराब हवा की गुणवत्ता से जूझ रहा है, CJI कांत ने रविवार को वकीलों और वादियों को अपने मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश होने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करने की सलाह दी। वर्तमान में, शीर्ष अदालत हाइब्रिड मोड में काम करती है, जो अपनी कार्यवाही फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से करती है।