Air pollution को रोकने के उपायों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रविवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) “गंभीर” श्रेणी में दर्ज होने के कारण हवा जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से हर घंटे अपडेट देने वाले ‘समीर ऐप’ के अनुसार सुबह 9 बजे AQI 429 था। शनिवार को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 417 दर्ज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 18 नवंबर की कॉज लिस्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। 14 नवंबर को शीर्ष अदालत ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए।

पीठ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में शीर्ष अदालत की सहायता कर रही हैं, ने दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। एमिकस ने पीठ से कहा था कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सूचित कर दिया है और उन्हें प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए। 11 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के अपने आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लिया था और कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसने दिल्ली सरकार से पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध बढ़ाने के बारे में एक पखवाड़े के भीतर फैसला करने को कहा था। इसने कहा था कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।