सुप्रीम कोर्ट 4 दशक पहले मिलावटी दूध बेचने के दोषी वृद्ध की जमानत अर्जी पर विचार करेगा

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक वृद्ध की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया, जिसे लगभग चार दशक पहले मिलावटी दूध बेचने का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ गुरुवार को वीरेंद्र सिंह की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गई।

सिंह का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सतीश कुमार ने किया, जिन्होंने अपने 85 वर्षीय मुवक्किल के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा को निलंबित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

वकील ने अदालत से सिंह को जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया, जब तक कि उनकी सजा के निलंबन की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह अस्थमा सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और बुलंदशहर के जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

सिंह को अक्टूबर 1981 में मिलावटी दूध बेचते पकड़ा गया था और उसे सितंबर 1984 में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत निचली अदालत ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सिंह ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिसने जुलाई 1987 में आए ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की।

दूध विक्रेता ने जुलाई 1987 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने जनवरी 2013 में एक फैसला सुनाया, जिसमें उसकी सजा को बरकरार रखा गया।

तीन दशक से अधिक समय तक जमानत पर रहने के बाद याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2023 में ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 2,000 रुपये का जुर्माना जमा किया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

सिंह इस समय बुलंदशहर जिला जेल में बंद है। उसने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 के तहत अगस्त 1984 में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए अंतरिम राहत की मांग की है।

उसने दावा किया कि अक्टूबर 1981 में कथित तौर पर मिलावटी दूध बेचते पाए जाने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। याचिका में कहा गया था कि एक खाद्य निरीक्षक ने दूध की जांच की और नमूने लिए।

सिंह ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया।

--आईएएनएस