सुप्रीम कोर्ट ने ST टैक्स छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (ST) को दी गई इनकम-टैक्स छूट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

यह देखते हुए कि यह मामला मुख्य रूप से विधायी नीति से जुड़ा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बात सक्षम अधिकारियों और विधायी सुधारों की जांच करने वाली संसदीय समितियों के सामने रख सकते हैं।

सुनवाई के दौरान CJI कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "उठाई गई शिकायत असल में एक विधायी मुद्दा है। संसद में समितियां होती हैं जहां कोई भी नागरिक कानून बनाने या उनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। हमें यकीन है कि चुने हुए प्रतिनिधि इन मामलों से वाकिफ हैं और उन पर विचार करेंगे।"

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर रिट याचिका में या तो टैक्स छूट के प्रावधान को रद्द करने या फिर "क्रीमी लेयर" सिस्टम लागू करने की मांग की गई थी, ताकि इसका लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति के लोगों तक ही सीमित रहे।

याचिका में इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 11 और शेड्यूल III के सीरियल नंबर 19 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें तर्क दिया गया कि यह प्रावधान नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के नोटिफाइड इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को बिना किसी इनकम लिमिट, संपत्ति-आधारित अपवर्जन, क्रीमी लेयर सिद्धांत या समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था के बिना पूरी तरह से इनकम-टैक्स छूट देता है।

याचिका के अनुसार, यह छूट मूल रूप से इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(26) के तहत भौगोलिक रूप से अलग-थलग और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए एक सुरक्षा उपाय के तौर पर शुरू की गई थी। हालांकि, इसमें तर्क दिया गया कि पिछले दो दशकों में इस इलाके में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, जिससे वे वास्तविक हालात बदल गए हैं जिनके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था।

इसमें तर्क दिया गया कि बिना किसी इनकम लिमिट, क्रीमी लेयर अपवर्जन, संपत्ति-आधारित मानदंडों या समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था के बिना इस छूट का जारी रहना मनमाना और बहुत व्यापक हो गया है।

इसमें यह भी दावा किया गया कि इस पूरी टैक्स छूट से उसी इलाके में समान आर्थिक स्थितियों में काम करने वाले उन व्यापारियों और पेशेवरों के लिए संरचनात्मक नुकसान की स्थिति पैदा हो गई है जिन्हें यह छूट नहीं मिलती है। याचिकाकर्ता ने इस प्रावधान को रद्द करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को "क्रीमी लेयर" सिस्टम लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि तय सालाना आय सीमा से ज़्यादा कमाने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस छूट का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए।

याचिका में टैक्स फ़ायदे के लिए आय की सही सीमा तय करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला छोड़ दिया कि वे सक्षम विधायी अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा सकते हैं।