दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है. उन्होंने फ़िनलैंड में सरकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण पर दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। एलजी वीके सक्सेना ने 4 मार्च को दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए फिनलैंड में प्रशिक्षण से संबंधित फाइल को मंजूरी दी थी. हालाँकि, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भविष्य में विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था। इसमें उल्लेख किया गया है कि उन्हें देश में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

इस बीच, दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई की. दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता शादान फरासत ने बहस की। उन्होंने कहा कि एलजी इस मामले में स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकते. उन्होंने कहा कि उन्हें भविष्य में सरकारी शिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण देने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में कोर्ट से एलजी द्वारा 4 मार्च को जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. साथ ही 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली सरकार ने एससीईआरटी द्वारा किए गए प्रस्ताव की पुष्टि करने का अनुरोध किया।