चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक सड़क चौड़ी होगी
नोएडा न्यूज़: चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक जाम में कमी लाने के लिए अगस्त अंत तक सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया जाएगा. डिवाइडर और फुटपाथ के साइज को काफी कम कर दोनों तरफ एक-एक अतिरिक्त लेन बनाई जाएगी. अभी यहां सुबह-शाम लंबा जाम लगता है.
यहां जाम लगने की मुख्य सड़क वाहनों की अधिक संख्या के मुकाबले सड़क का काफी कम चौड़ा होना है. लगातार जाम की समस्या को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने यहां जाम में कमी लाने के लिए जरूरी उपाय तलाशने के लिए कुछ महीने पहले एक कंपनी का चयन किया था. अब कंपनी ने नोएडा प्राधिकरण को सर्वे कर रिपोर्ट सौंप दी है.
अधिकारियों ने बताया कि डीएनडी और फिल्म सिटी फ्लाईओवर पर चढ़ने और उतरने वाले लूप पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी. सेक्टर-18 की ओर से फ्लाईओवर पर चढ़कर सेक्टर-95 दलित प्रेरणा के सामने उतरते समय लंबा जाम लगता है. यहां पर सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई कम करेंगे. डीएनडी पर चढ़ने-उतरने वाले लूप पर ग्रीन बेल्ट कम कर सड़क चौड़ी होगी. चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर आते समय फुटपाथ को कम कर सेक्टर-15ए की दीवार के साथ लाया जाएगा. सेक्टर-15ए के सामने दूसरी तरफ फुटपाथ के साइज को कम कराया जाएगा. प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट फाइनल कर ली गई है. अब 22 जुलाई को सीईओ के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा.
नए सिरे से कंपनी का चयन करेगा कंपनी की ओर से जो सर्वे रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण को दी गई है उसमें चौड़ीकरण के काम में करीब 13 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान जताया गया है. सुधार से संबंधित काम कराने के लिए प्राधिकरण नए सिरे से कंपनी का चयन करेगा.
एलिवेटेड रोड बनने के बाद जाम पूरी तरह खत्म होगा चिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड बनना प्रस्तावित है. इसके लिए शासन ने 100 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है. उम्मीद है कि दो-तीन महीने में काम शुरू हो जाएगा. काम शुरू होने पर पूरा होने में करीब डेढ़ साल का समय लगेगा. एलिवेटेड रोड बनने पर इस रास्ते पर जाम पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
एक्सप्रेसवे के लिए कंपनी का चयन नहीं नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर से परी चौक तक जाम खत्म करने के लिए भी सर्वे करने का कंपनी का चयन करने की योजना तैयार की थी, लेकिन अभी चयन नहीं हुआ है. प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि राइट्स कंपनी से बात हुई थी, लेकिन कंपनी की ओर से अधिक पैसे मांगे गए. इस पर प्राधिकरण ने इंकार कर दिया.
