निजी डिप्लोमा संस्थानों में फीस वृद्धि का प्रस्ताव ठुकराया, एलजी ने दिल्ली सरकार को दिया एक और झटका
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग करने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग वाला यह प्रस्ताव हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा एलजी को भेजा गया था।
जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली में निजी डिप्लोमा संस्थानों में फीस वृद्धि के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि, अभी इस पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
सूत्रों के अनुसार, एलजी ने बताया कि लोग अभी भी कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबर रहे हैं इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी डिप्लोमा संस्थानों में प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को एक वर्ष के लिए 'स्थगित' करने की सलाह दी है।
एक सूत्र ने कहा कि शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी थी। एलजी ने व्यापक जनहित में इसे ठुकराने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से विशेष रूप से निचले आर्थिक तबके के छात्रों को फीस में किसी भी वृद्धि के बारे में चिंता किए बिना रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा पहले से ही फीस के रूप में लगभग 40,000 से 50,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जो कि नोएडा, गुरुग्राम और अन्य एनसीआर शहरों में डिप्लोमा छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है।
