पुराने वाहनों को ईंधन न देने की नीति पर रोक लगाई

Delhi दिल्ली : पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक विस्तृत पत्र लिखकर औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि निर्देश संख्या 89 - जो 1 जुलाई से शुरू होने वाला है - को रोक दिया जाए।

पत्र में कई अनसुलझे तकनीकी विफलताओं, प्रणालीगत खामियों और क्षेत्रीय समन्वय चुनौतियों का हवाला दिया गया है, जिन्हें अगर अनदेखा किया गया तो निर्देश के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंच सकता है। यह निर्णय दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनमें से कई को अचानक आवागमन में व्यवधान और अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा था।

प्रस्तावित कार्यान्वयन के अनुसार, दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों को एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) प्रणालियों के माध्यम से एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) के रूप में पहचाने जाने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति बंद करनी थी। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सिरसा ने स्वीकार किया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का इरादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रियान्वयन "व्यावहारिक, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सही" होना चाहिए।

अपने पत्र में उन्होंने लिखा, "तकनीकी गड़बड़ियों, कैमरा प्लेसमेंट, काम न करने वाले सेंसर और खराब स्पीकर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।" उन्होंने कहा कि सिस्टम अभी तक एनसीआर डेटाबेस के साथ एकीकृत नहीं है और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की पहचान करने में संघर्ष करता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से बाधित होती है।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध के विषम कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की। सिरसा ने लिखा, "केवल दिल्ली में शुरू होने वाला चरणबद्ध कार्यान्वयन अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। इससे वाहन मालिकों को गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे आस-पास के जिलों से ईंधन खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिबंध को दरकिनार किया जा सकेगा और संभावित रूप से ईंधन के लिए अवैध सीमा पार बाजार को बढ़ावा मिलेगा, जो समस्या को और बढ़ा देगा।"

सरकार ने यह भी कहा कि इन मुद्दों को संबोधित किए बिना एकमुश्त प्रवर्तन से अनावश्यक सार्वजनिक असंतोष पैदा होगा। पत्र में लिखा है, "इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है, जहां दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर स्थापित एएनपीआर के माध्यम से पहचाने गए ईओएल वाहनों को ईंधन देने से मना किया जा रहा है।" दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में सीएक्यूएम से निर्देश संख्या 89 को तब तक स्थगित करने को कहा है जब तक कि एएनपीआर बुनियादी ढांचे को पूरे एनसीआर में एकीकृत नहीं कर दिया जाता और सभी तकनीकी कमियों को दूर नहीं कर लिया जाता।

दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आप नेताओं द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करने के कुछ ही घंटों बाद यह कदम उठाया गया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ईंधन प्रतिबंध लगभग 61 लाख परिवारों को नए वाहन खरीदने के लिए मजबूर करके ऑटोमोबाइल निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था।

उन्होंने कहा, "ये वाहन मालिक खून के आंसू रो रहे हैं। इनमें से कई वाहन अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं, कुछ ने 20,000 किलोमीटर भी नहीं चलाए हैं। प्रदूषण मानदंडों का पालन किया जा रहा है, लेकिन भाजपा की 'फुलेरा पंचायत' कहती है कि पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।"