दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की संख्या इस नीति के तहत बड़ाई जाएगी

दिल्ली न्यूज़: इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicles) की चार्जिंग (charging) की समस्या अब दूर होने वाली है, क्योंकि इसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi government) ने 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग सेंटर उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है। इस नई नीति (new policy) में बिजली वितरण कंपनियां (Power distribution companies) भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी।

जानें इस योजना में क्या है खास: ईवी नीति (EV policy) के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के लिए चार्जिंग कार्य योजना जारी की है। दिल्ली सरकार (Delhi government) इस नई नीति के तहत राज्य में बैटरी की अदला-बदली की सुविधा प्रदान करने वाले चालकों को प्रोत्साहित करेगी। योजना के अनुसार, यदि बैटरी वाहन (battery vehicle) के साथ नहीं बेची जाती है तो, तो इसके संचालकों को खरीद प्रोत्साहन का 50% सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही अदला-बदली मॉडल को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

दिल्ली में बढ़ेंगे स्टेशन चार्जिंग स्टेशन: इस नीति के तहत चार्जिंग की समस्या को दूर करते हुए, इसका जाल पूरे दिल्ली में फैलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट (public charging point) को उपलब्ध कराना है। वहीं सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति 2 साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के लिए चार्जिंग कार्य योजना जारी की। जिसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था।

घट सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नीति के मुताबिक, बैटरियों की लागत ईवी लागत के 40 से 50% होती है। इसके साथ ही यह बैटरी खराब होने के जोखिम से भी बचाती है। इस कार्य योजना में यह भी कहा गया है कि नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा 20 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित बैटरी अदला-बदली नीति के मसौदे और बाद के किसी भी संशोधन के साथ भविष्य के उपायों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicle) के लिए सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट (public charging points) को उपलब्ध कराना है।