उपराज्यपाल ने अब केजरीवाल सरकार का ये प्रस्ताव भी ठुकराया
दिल्ली न्यूज़: राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में बैठी केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तनातनी का दौर जारी है। इसी बीच उपराज्यपाल ने दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले डिप्लोमा स्तर (Diploma Level) के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स में फीस बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल ने सरकार के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पिछले दो साल से कोविड के कारण संस्थानों की स्थिति अच्छी नहीं है. उपराज्यपाल के कार्यालय का मानना है कि "नागरिक अभी भी COVID महामारी को रोकने के लिए लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से उबर रहे हैं", दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक फैसले पर मुहर लगाई थी।
कहा गया था कि निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाई जाएगी। उस प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मंजूरी दी थी। बाद में इसे एलजी वीके सक्सेना (Lt Governor VK Saxena) के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिसके बाद इसी प्रस्ताव को एलजी ने खारिज कर दिया है। एलजी सक्सेना ने यह निर्णय "व्यापक जनहित में लिया है, वीके सक्सेना का मानना है कि इस निर्णय से समाज के सभी वर्गों के छात्रों के लिए, विशेष रूप से निम्न आर्थिक तबके के छात्रों को रोजगार पाने के लिए विभिन्न डिप्लोमा और डिप्लोमा (Diploma) लेने में आसानी होगी। " यह निर्णय हमें उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त होगा।
