LLB पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों को भरने की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से एलएलबी में प्रवेश के इच्छुक दो छात्रों द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा। छात्रों का दावा है कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद अभी भी रिक्त सीटें उपलब्ध हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मामले को 5 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं, सुमित कुमार सिंह और अनन्य राठौर ने अधिवक्ता शक्ति पांडे और गौरव अरोड़ा के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को एलएलबी कार्यक्रम में रिक्त सीटों को भरने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने यह भी निर्देश मांगा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विश्वविद्यालय उनके लिए दो सीटें आरक्षित रखे याचिका में कहा गया है कि दोनों छात्र मेधावी उम्मीदवार हैं, जो 13 मार्च 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ( सीयूईटी (पीजी) 2024) में शामिल हुए थे। प्रत्येक ने "सामान्य ( एलएलबी , आदि)" में 176 अंक हासिल किए।

आरोप है कि लॉ संकाय के तीनों लॉ सेंटरों में कटऑफ मानदंड पूरा करने और रिक्त सीटों की उपलब्धता के बावजूद याचिकाकर्ताओं को अन्यायपूर्ण तरीके से प्रवेश नहीं दिया गया/दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पॉट एडमिशन के चार राउंड आयोजित किए, जिसमें अंतिम राउंड (राउंड- IV) में कैंपस लॉ सेंटर के लिए कटऑफ 177 और लॉ सेंटर I और लॉ सेंटर II के लिए 176 थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 176 अंकों के साथ लॉ सेंटर I और लॉ सेंटर II के लिए स्पष्ट रूप से कटऑफ हासिल की थी, फिर भी उन्हें मनमाने ढंग से प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और सीटें नहीं दी गईं।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कई बार विश्वविद्यालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क किया, आगे कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय विभिन्न स्पॉट एडमिशन राउंड में अपने स्वयं के घोषित रिक्त पदों को भरने में विफल रहा है, जिससे याचिकाकर्ताओं जैसे योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश के उनके सही अवसर से वंचित किया गया है। याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, रिक्त घोषित सीटों की संख्या और वास्तव में दिए गए प्रवेशों की संख्या के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति है। उदाहरण के लिए, कैंपस लॉ सेंटर ने स्पॉट राउंड- IV में 27 रिक्त सीटें घोषित कीं, लेकिन केवल 23 छात्रों को प्रवेश दिया, लॉ सेंटर- I में स्पॉट राउंड III और IV में 51 रिक्त सीटें थीं, लेकिन केवल 32 छात्रों को प्रवेश दिया, और लॉ सेंटर- II में स्पॉट राउंड I, II और III में 69 रिक्त सीटें थीं, लेकिन केवल 40 छात्रों को प्रवेश दिया, याचिका में कहा गया है। घोषित रिक्तियों को भरने में यह विफलता, याचिकाकर्ताओं का तर्क है, विश्वविद्यालय के कर्तव्यों का एक मौलिक उल्लंघन और योग्य उम्मीदवारों की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन है। (एएनआई)