High Court ने दिल्ली सरकार को तीन महीने में पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत कराने का दिया आदेश
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नाथू कॉलोनी चौक के पास बने एक दशक पुराने फ्लाईओवर में दोषों की मरम्मत शुरू करने के लिए शहर सरकार को तीन महीने का समय दिया, क्योंकि इसने इस मुद्दे पर एक भाजपा विधायक की याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के वकीलों के इस रुख पर गौर किया कि संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, और कहा कि इसलिए आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।
पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारियों ने अब आरओबी की मरम्मत/पुनर्निर्माण का काम अपने हाथ में ले लिया है। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि आवश्यक कार्य शुरू करने के लिए अंतिम कदम तीन महीने की अवधि के भीतर शुरू किए जाएंगे।" याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने जब अदालत से कार्य के लिए समयसीमा निर्धारित करने का आग्रह किया, तो अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसने अधिकारियों को तीन महीने का समय दिया है और विधायक को आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को "पुनर्जीवन" देने की स्वतंत्रता है।
अदालत ने कहा, "हमने तीन महीने का समय कहा है। आप इसे कभी भी पुनर्जीवित कर सकते हैं।" भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने पिछले साल जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार और उसके लोक निर्माण विभाग तथा डीटीटीडीसी को नाथू कॉलोनी चौक के पास फ्लाईओवर की मरम्मत करने और उसे फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। गुरुवार को दिल्ली सरकार के वकीलों ने कहा कि फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की गई है और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है।
