सरकार ने बजट में कराधान व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश

नई दिल्ली: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने बजट में कराधान व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश की है, चाहे वह कॉरपोरेट टैक्स हो या पर्सनल टैक्स.

उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित बजट के बाद की चर्चा को संबोधित करते हुए, मल्होत्रा ​​ने आगे कहा कि सरकार का जोर विश्वास में सुधार, कर कटौती को बढ़ाए बिना और निश्चितता और स्थिरता पर है।

इस मौके पर मौजूद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि सरकार ने उचित बदलावों के जरिए राजस्व के रिसाव को रोकने की कोशिश की है।

"बजट के लिए हमारा दृष्टिकोण, सीमा शुल्क पक्ष पर, सरलीकरण का है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने केंद्रीय बजट पर इंटरैक्टिव सत्र के दौरान कहा, हमने दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी है।

"हमने एक बार फिर बजट में उन छूटों पर ध्यान दिया है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। साथ ही, हमने कानून में छूट की शर्त के लिए अपवाद भी बनाए हैं।'