सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री के निजी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया

Delhi दिल्ली : अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में सभी सह-अवधि नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन नियुक्तियों की समाप्ति स्थापित सरकारी मानदंडों के अनुरूप है, जो किसी मौजूदा सीएम और मंत्रियों के इस्तीफे या प्रतिस्थापन पर ऐसे पदों को स्वतः समाप्त करने का निर्देश देते हैं। "नव निर्वाचित सरकार के गठन के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नई नियुक्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इस्तीफे पर नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तदनुसार, नए सीएम और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की तैनाती और नियुक्ति नए सिरे से होनी चाहिए।"

सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 7 नवंबर, 2022 के एक निर्देश का हवाला दिया, जो स्पष्ट करता है कि मंत्रिस्तरीय कार्यालयों में निजी स्टाफ के पद संबंधित मंत्रियों के कार्यकाल के लिए बनाए जाते हैं और उनके पद छोड़ने के बाद समाप्त हो जाते हैं। हालांकि, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (सिविल) सेवा (दानिक्स), दिल्ली अधीनस्थ सेवा (डीएसएस), स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले सरकारी निर्देश तक अपने-अपने कार्यालयों में काम करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उप सचिव (सेवाएं) भैरव दत्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के कार्यालयों में डायवर्टेड क्षमता में तैनात किया गया था, उन्हें अपने-अपने विभागों में वापस लौटना होगा।