गांधी परिवार को संविधान में संशोधन करने की आदत है: PM Modi

New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 14 दिसंबर को गांधी परिवार पर निजी स्वार्थ, वोट बैंक की राजनीति और अहंकार के लिए संविधान में बार-बार संशोधन करने और इसकी आत्मा की हत्या करने का आरोप लगाया।

55 साल में 75 बार संविधान में संशोधन

संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने पर बहस के दूसरे दिन बोलते हुए, पीएम मोदी ने संविधान में संशोधन की आदत डालने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, एक ऐसी घटना जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई और पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ जारी रही। उन्होंने कहा, "संविधान में 55 साल में 75 बार संशोधन किया गया, पहले पीएम द्वारा बोए गए बीज को पीएम इंदिरा गांधी और बाद के परिवार के सदस्यों ने पोषित किया," उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बार-बार आरक्षण का विरोध किया है और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने सहित डॉ बीआर अंबेडकर के आरक्षण के सपने के खिलाफ काम किया है।

जब पीएम मोदी के गांधी परिवार पर हमले के दौरान कांग्रेस के सदस्य विरोध करने के लिए खड़े हुए, तो पीएम ने बार-बार याद दिलाया कि वह केवल संविधान के अनादर की घटनाओं के बारे में तथ्य बता रहे थे। उन्होंने कहा, "1971 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को नकारने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार की न्यायिक जांच के प्रावधान को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने छीन लिया था।" आपातकाल और 39वां संशोधन आपातकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 39वां संशोधन लाकर लोकतंत्र की हत्या की और संविधान का अपमान किया तथा लोगों के अधिकारों को छीना और न्यायपालिका और मीडिया को दबा दिया।

उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 1975 को लागू किए गए भारतीय संविधान के 39वें संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को भारतीय अदालतों की जांच से परे कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "प्रतिबद्ध न्यायपालिका" का विचार उन्हीं के द्वारा पोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाने पर असहमतिपूर्ण निर्णय देने वाले न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया, नागरिकों के खिलाफ अत्याचार किए गए और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान में संशोधन करने की बुरी आदत गांधी परिवार के खून में समा गई है।

राहुल गांधी पर

2013 में राहुल गांधी द्वारा दोषी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश से संबंधित दस्तावेज फाड़ने के कृत्य का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक अहंकारी व्यक्ति ने दस्तावेज फाड़े और मंत्रिमंडल को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि एक "अहंकारी" व्यक्ति ने मंत्रिमंडल के फैसले को फाड़ दिया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी।mउन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को यूपीए शासन के दौरान मंत्रिमंडल से "ऊपर" रखा गया था।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता के हित में धर्म और आस्था के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लालच में और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए संवैधानिक भावना का उल्लंघन करते हुए इसे आगे बढ़ाया। शाह बानो के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1985 में असहाय मुस्लिम विधवाओं को गुजारा भत्ता देने के शाह बानो फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वोट बैंक की राजनीति और कट्टरपंथियों को खुश करने के उद्देश्य से फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अगली पीढ़ी भी संविधान का अनादर करने और उससे छेड़छाड़ करने की इस प्रथा में लिप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक पुस्तक के अंश पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह थी और पार्टी प्रमुख एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह पहली बार था कि संविधान ने इतनी गंभीर चोट पहुंचाई कि एक असंवैधानिक प्राधिकरण 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' को लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री से ऊपर रखा गया।" मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश को एकजुट करने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और "एक राष्ट्र एक कर" व्यवस्था लागू करने के लिए जीएसटी लाया।

उन्होंने 1949 में संविधान को अपनाने के बाद से भारत की यात्रा को "असाधारण" बताया और कहा कि देश की प्राचीन लोकतांत्रिक जड़ें लंबे समय से दुनिया के लिए प्रेरणा रही हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि भारत न केवल एक बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह लोकतंत्र की जननी भी है। 2047 के लिए प्रधानमंत्री का विजन मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित देश बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी एकता सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हमारा संविधान हमारी एकता का आधार है।" मोदी ने कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपने लोकतांत्रिक भविष्य के बारे में सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि इसका संविधान देश को इस मुकाम पर लेकर आया है। उन्होंने संविधान निर्माताओं और देश के संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।