Bihar में युवा आयोग के गठन से करोड़ों युवाओं को सीधा लाभ होगा: राज्य मंत्री नित्यानंद राय

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को बिहार कैबिनेट द्वारा राज्य के युवाओं की बेहतरी के लिए युवा आयोग के गठन के फैसले का स्वागत किया। एएनआई से बात करते हुए, राज्य मंत्री राय ने कहा कि यह फैसला बिहार के युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। मंत्री ने कहा, "बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर करने में सक्षम बनाने की दिशा में युवा आयोग का गठन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है।"

राय ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने के राज्य कैबिनेट के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे बिहार में महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, "उन्हें रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। इससे महिलाओं की प्रगति तेज़ी से होगी। विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को मज़बूती से आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी और तेज़ी से सुनिश्चित होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों की प्रगति और समृद्धि पहली प्राथमिकता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की एनडीए सरकार को बधाई देता हूँ।"

जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाली सरकार के "कई ऐतिहासिक फ़ैसलों" पर प्रकाश डालते हुए, उजियापुर के सांसद ने कहा कि ऐसे फ़ैसले महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए हैं। उन्होंने कहा, "बिहार की एनडीए सरकार पहले ही कई ऐतिहासिक फ़ैसले ले चुकी है।" इससे पहले आज, बिहार कैबिनेट ने 43 योजनाओं और परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनमें बिहार युवा आयोग का गठन, राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण और किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीज़ल सब्सिडी शामिल है।

बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, "आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम एजेंडा युवा आयोग का गठन है। यह आयोग 18-45 वर्ष के युवाओं से संबंधित है, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे।"

कैबिनेट ने राज्य सरकार की सेवाओं में बिहार की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। अनियमित मानसून और सूखे को ध्यान में रखते हुए, किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कैबिनेट ने दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर क्रमशः 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये दिए जाएँगे। (एएनआई)