Delhi :एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति की आज पहली बैठक होगी

New Delhi नई दिल्ली: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक बुधवार सुबह 11:00 बजे दिल्ली में शुरू होगी। जेपीसी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद पीपी चौधरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारी बैठक के दौरान संसदीय समिति को जानकारी देंगे, जिसे एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले विधेयकों की जांच करने का काम सौंपा गया है।

संयुक्त संसदीय समिति को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की जांच करनी है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के सदस्य शामिल हैं।

राज्यसभा के सदस्य भी इस समिति का हिस्सा हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। विधेयक पर जांच और चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। इससे पहले जेपीसी अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि अगर विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जाए तो भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कम बार लागू होने पर विकास कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने और खर्च बढ़ने से जनता पर बोझ पड़ता है।

चौधरी ने कहा, "पहले लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे...बाद में कई सरकारें भंग होने से यह क्रम गड़बड़ा गया...ऐसा महसूस किया गया है कि बार-बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और जनता पर बोझ पड़ता है।" इस बीच, विपक्षी सदस्य संशोधनों का विरोध कर रहे हैं और उनका तर्क है कि प्रस्तावित बदलाव से सत्तारूढ़ दल को असंगत रूप से लाभ हो सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कम हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ हैं।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पहले कहा था कि यह प्रस्ताव "व्यावहारिक और महत्वपूर्ण" है और इस पर नए साल की शुरुआत में चर्चा की जाएगी, जिसमें 8 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक होगी। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में मेघवाल ने कहा कि विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर काफी समय से चर्चा हो रही है और यह संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। (एएनआई)