आरक्षण से बाहर रखने पर कार्यपालिका और विधायिका को लेना है फैसला: Supreme Court

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कार्यपालिका और विधायिका यह तय करेंगी कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की। जस्टिस गवई ने कहा, "हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन यह कार्यपालिका और विधायिका द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है।" संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग का निर्माण करते हैं,

ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। संविधान पीठ का हिस्सा रहे और अलग से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी “क्रीमी लेयर” की पहचान करने के लिए नीति बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से मना करना चाहिए। गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ऐसी “क्रीमी लेयर” की पहचान करने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का विचार है कि उप-वर्गीकरण अनुमेय है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और लगभग छह महीने बीत चुके हैं। पीठ ने कहा, “हम इसके लिए इच्छुक नहीं हैं।” जब वकील ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर करने के लिए याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जो इस मुद्दे पर निर्णय ले सकता है, तो पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अंततः शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना होगा,

जिस पर अदालत ने कहा, “विधायक हैं। विधायक कानून बना सकते हैं।” पिछले साल 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के “मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों” के आधार पर उप-वर्गीकरण करने के बारे में स्पष्ट फैसला सुनाया था, न कि “सनक” और “राजनीतिक लाभ” के आधार पर। सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपने आप में एक समरूप वर्ग हैं।