पर्यावरण मंत्री और CM ने वायु प्रदूषण योजना की स्थिति का किया जायजा

New Delhi नई दिल्ली: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (EFCC) मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को NCR शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक प्रगति का आकलन करने और पहचाने गए उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए नियमित वार्षिक समीक्षा तंत्र का हिस्सा थी।

बैठक में मुख्यमंत्री (NCT दिल्ली) रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री (EFCC) कीर्ति वर्धन सिंह और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अलावा MoEFCC और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शुरुआत में, यादव ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों के लगातार प्रयासों के लिए अधिकारियों को बधाई दी।

उन्होंने याद दिलाया कि 2021 में, केंद्र सरकार ने एक समर्पित कानून बनाया और एक दूरदर्शी कदम के रूप में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का गठन किया। पूरे क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों का सटीक पता लगाने के लिए दिल्ली NCR के एयरशेड की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि NCR में वायु प्रदूषण मानवीय गतिविधियों और मौसम संबंधी कारकों दोनों से होता है, और इस बात पर जोर दिया कि त्वरित समाधान के बजाय दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर, मंत्री ने सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से 62 पहचाने गए भीड़भाड़ वाले हॉटस्पॉट पर, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया, जिसमें एक विशेष पंजीकरण अभियान, सीमा प्रवेश बिंदुओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम की स्थापना, और पीक-आवर की भीड़ को कम करने के लिए अलग-अलग कार्यालय समय की संभावना तलाशना शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार, कंजेशन चार्ज, स्मार्ट पार्किंग प्रबंधन और NCR के लिए एक समान वाहन पंजीकरण नीति जैसे उपायों पर चर्चा की गई। यादव ने इस बात पर जोर दिया कि इन उपायों की सफलता के लिए व्यवहार में बदलाव और जनभागीदारी महत्वपूर्ण है।

औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा करते हुए, यह पाया गया कि NCR में 240 औद्योगिक एस्टेट में से 227 पहले ही PNG में शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि, अनियोजित विकास और निर्दिष्ट एस्टेट के बाहर उद्योगों का बाद में नियमितीकरण चिंता का विषय बना हुआ है। यादव ने निर्देश दिया कि अवैध रूप से संचालित और गैर-अनुरूप इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सील करना भी शामिल है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने 88 ऐसी यूनिट्स को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) इंस्टॉल नहीं किए हैं, और बताया गया है कि 23.01.2026 से इन पर बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मीटिंग में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन (C&D) कचरे के मैनेजमेंट की भी समीक्षा की गई, जिसमें C&D कचरा साइट्स तय करने, प्रदूषण के चरम समय में तोड़फोड़ की गतिविधियों को रोकने और वैज्ञानिक निपटान के लिए रीसाइक्लर एसोसिएशन के साथ साझेदारी करने पर ज़ोर दिया गया।

सड़क विकास और धूल नियंत्रण पर, यादव ने PM10 प्रदूषण से निपटने के लिए एंड-टू-एंड पेविंग, मिशन मोड में स्थानीय झाड़ियों की किस्मों के पौधे लगाने और इको टास्क फोर्स, NCC, NSS और यूथ क्लबों को शामिल करके हरियाली के कामों पर ज़ोर दिया। अगले साल दिल्ली में 3,300 किमी से ज़्यादा सड़कों के रीडेवलपमेंट की योजना है, जिसमें धूल कम करने और ट्रैफिक मैनेजमेंट को काम में शामिल किया जाएगा। मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें (MRSMs) बिना किसी डीज़ल-आधारित यूनिट के Op-Ex मॉडल में बड़े पैमाने पर लगाई जाएंगी, साथ ही छोटी सड़कों के लिए हैंडहेल्ड वैक्यूम मशीनें/कचरा उठाने वाली मशीनें भी होंगी।