दिल्ली हाई कोर्ट ने दी ये दलील केंद्र सरकार ने की WhatsApp की अर्जी खारिज करने की मांग
जनता से रिश्ता वेबडेसक | केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में IT नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप (WhatsApp) की याचिका का विरोध किया है. सरकार ने हाई कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की है. साथ ही यह भी कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है. केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक कंपनी है. भारत में इसके व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है और ये अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है.
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक इकाई है और किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. असल में, नये आईटी नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक और व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दी थी. जिस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इससे पहले हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. नये नियमों के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप सहित तमाम मैसेजिंग एप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी संदेश/मैसेज को किसने भेजा.
