दिल्ली HC ने बताया कि छात्रों के आवास, सुरक्षा पर पैनल गठित किया गया

Delhi दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि शहर की सरकार ने राजधानी में छात्रों के रहने की जगह और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करने और तय समय में उपाय सुझाने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई है। यह जानकारी सत्य निकेतन इलाके में हाल ही में हुई इमारत गिरने की घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दी गई।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) ने बताया कि 6 सितंबर को इमारत गिरने की घटना के तुरंत बाद, इस मामले पर सिविक बॉडी के सबसे ऊंचे एग्जीक्यूटिव लेवल पर चर्चा की गई थी। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिल हलफनामे को "पूरी तरह से अस्पष्ट" बताया और यूनिवर्सिटी के वकील ने भरोसा दिलाया कि बेहतर जवाब दाखिल किया जाएगा।

इस बीच, कोर्ट ने रिटायर्ड IPS अधिकारी किरण बेदी को भी इस मामले में अपनी बात रखने की इजाज़त दी और सभी पक्षों से कहा कि वे उन्हें भी वे दस्तावेज़ दें जो वे रिकॉर्ड पर रखेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की और कहा कि अगर इस बीच दिल्ली सरकार की हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक होती है, तो बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा (मिनट्स) रिकॉर्ड पर रखा जाए।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों ने इमारत और उसके आसपास निर्माण और मरम्मत के काम के दौरान सुरक्षा के ज़रूरी उपाय नहीं किए थे, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई... कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हलफ़नामे को "पूरी तरह से अस्पष्ट" बताया और यूनिवर्सिटी के वकील ने भरोसा दिलाया कि बेहतर जवाब दाखिल किया जाएगा।

इस बीच, कोर्ट ने रिटायर्ड IPS अधिकारी किरण बेदी को भी इस मामले में अपनी बात रखने की इजाज़त दी और सभी पक्षों से कहा कि वे उन्हें भी वे दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं जिन्हें वे रिकॉर्ड पर रखेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की और कहा कि अगर इस दौरान दिल्ली सरकार की हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक होती है, तो बैठक का ब्यौरा (मिनट्स) रिकॉर्ड पर रखा जाए।