Delhi govt अगले वित्त वर्ष में नई EV पॉलिसी लाएगी, सीएम ने कहा

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में एयर पॉल्यूशन को कम करने और राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लाएगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह बात कही।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताप्रस्तावित पॉलिसी का मकसद लागत की रुकावटों को दूर करके और पूरे शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज़ करना है। अधिकारियों ने कहा कि यह फ्रेमवर्क इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट के अलावा, इंटरनल कंबशन इंजन वाहनों और EVs के बीच कीमत के अंतर को कम करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव पर फोकस करता है।

गुप्ता ने कहा, “यह पॉलिसी एक व्हीकल स्क्रैपेज इंसेंटिव भी पेश करेगी, जिसके तहत पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को EV खरीदते समय अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस कदम का मकसद दिल्ली की सड़कों से ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है। बड़े पैमाने पर अपनाने को सपोर्ट करने के लिए, सरकार प्रमुख सार्वजनिक जगहों से आगे बढ़कर रिहायशी कॉलोनियों तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजना बना रही है।”बैटरी स्वैपिंग और इस्तेमाल की गई बैटरियों के साइंटिफिक निपटान के प्रावधान भी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। EV इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूवल और कोऑर्डिनेशन को आसान बनाने के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम का प्रस्ताव दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन निर्माताओं, बिजली वितरण कंपनियों और स्क्रैप डीलरों के साथ बातचीत चल रही है, और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।