दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ाने की योजना

Delhi दिल्ली : सूत्रों ने रविवार को बताया कि नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होने की संभावना है, लेकिन दिल्ली सरकार मौजूदा पॉलिसी को बढ़ाने की योजना बना रही है। मौजूदा पॉलिसी, जिसे अगस्त 2020 में तीन साल के लिए पेश किया गया था, 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। इसे कई बार बढ़ाया गया, लेकिन यह EV बिक्री में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं कर पाई।

सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया, "नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है और अगले फाइनेंशियल ईयर से इसे लागू किया जाना है, इसलिए मौजूदा पॉलिसी को शायद दो महीने का आखिरी एक्सटेंशन दिया जा सकता है।" शुरुआती ड्राफ्ट के अनुसार, पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता बनाने पर फोकस करेगी और सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव दे रही है, जो निवासियों के लिए EVs अपनाने के लिए एक आकर्षक ऑफर होगा। इससे इंटरनल कंबशन इंजन पर चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

नेशनल कैपिटल में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण सेवा वाहनों, जिन्हें लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है और जो CNG पर चलते हैं, उन्हें भी इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना बनाई जा रही है। चूंकि शहर 'गंभीर' हवा की क्वालिटी से जूझ रहा है, इसलिए वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसी स्थिति में, नई पॉलिसी से EV बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह के अनुसार, पिछले 10 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि पिछले साल लगभग 80,000 EVs रजिस्टर हुए थे। इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले कहा था कि आने वाली EV पॉलिसी अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी और इसका मकसद प्रदूषण के लेवल को कम करना है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाएगी।" CM रेखा गुप्ता ने कहा कि पॉलिसी सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा, "जब हर नागरिक EVs अपनाएगा, तो PM 2.5 और PM 10 के लेवल में सीधे कमी आएगी," उन्होंने यह भी कहा कि रिहायशी कॉलोनियों के पास चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी को फाइनल करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स, डिस्कॉम और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत चल रही थी।