Delhi सरकार ने यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।
Delhi दिल्ली : राजधानी के ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस में बड़े बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DUMTA) और एक डेडिकेटेड दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (DUTF) बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मकसद दिल्ली के बिखरे हुए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक सिंगल, इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल प्लानिंग फ्रेमवर्क के तहत लाना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल्द से जल्द ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस जैसे प्रमुख विभागों के सीनियर अधिकारी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC), नगर निगम दिल्ली (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), NCRTC और भारतीय रेलवे जैसी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल करने के लिए जाने-माने शहरी ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स को भी शामिल करने का सुझाव दिया है।
इस पहल के पीछे का कारण बताते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट एजेंसियां ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग काम करती रही हैं, जिससे अधिकार क्षेत्र में ओवरलैप, खराब कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि DUMTA मेट्रो, बसों, रीजनल रेल और फीडर सेवाओं सहित सभी तरह के ट्रांसपोर्ट को एक सिंगल प्लानिंग फ्रेमवर्क के तहत लाएगी ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन और नागरिक-केंद्रित मोबिलिटी सॉल्यूशन सुनिश्चित किए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करके और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार करके ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करने की दिल्ली की लॉन्ग-टर्म रणनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स बना हुआ है, और लोगों को प्राइवेट गाड़ियों से भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है।
