दिल्ली सरकार ने मेडिकल काउंसिल का स्पेशल ऑडिट करने का आदेश दिया

Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. गिरीश त्यागी के कार्यकाल से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और रिकवरी की जांच के लिए DMC का स्पेशल ऑडिट करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट द्वारा जारी एक आधिकारिक कम्युनिकेशन के अनुसार, सक्षम अथॉरिटी ने काउंसिल का स्पेशल ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट टीम को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार, ऑडिट में "वित्तीय अनियमितताओं की सही मात्रा" और DMC के कार्यवाहक रजिस्ट्रार और अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में काम करने वाले डॉ. त्यागी से "अवैध रूप से प्राप्त मौद्रिक लाभ" की रिकवरी का आकलन किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि ऑडिट में जनरल फाइनेंशियल रूल्स का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रार के रूप में डॉ. त्यागी के कार्यकाल के कथित अवैध विस्तार के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भी जांच की जाएगी। ऑडिट टीम को यह काम पूरा करने और ऑडिट शुरू होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। तीन सदस्यीय ऑडिट टीम में सविता जैन, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर-IAO, विजय कुमार राजपूत, कंसल्टेंट और साधना, डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं।

DMC से ऑडिट के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड, ऑफिस की जगह और सेक्रेटेरियल सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। यह कदम DMC के कामकाज से जुड़े कई विवादों के बाद उठाया गया है, जो अनियमित नियुक्तियों, गवर्नेंस के मुद्दों और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के कारण जांच के दायरे में आया था। जैसा कि ट्रिब्यून ने पहले बताया था, वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गए एक्सटेंशन की वैधता और काउंसिल द्वारा फाइनेंस के प्रबंधन पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद विस्तृत जांच की मांग की गई थी। काउंसिल के भीतर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों की एक श्रृंखला के आरोपों के बाद, जिसमें कार्यकाल का अनधिकृत विस्तार और वित्तीय अनियमितताएं शामिल थीं, जून में DMC को भंग कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि DMC का दो महीने के भीतर पुनर्गठन किया जाएगा। हालांकि, काउंसिल का पुनर्गठन नहीं किया गया है, और इसके वैधानिक कार्यों को वर्तमान में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS), दिल्ली द्वारा संभाला जा रहा है।