Delhi सरकार ने 11 जिलों को 13 जिलों में पुनर्गठित करने की अधिसूचना जारी की।

NEW DELHI नई दिल्ली: एक बड़े प्रशासनिक बदलाव में, सरकार ने 11 जिलों को 13 जिलों में बांटने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मकसद पब्लिक सर्विस को बिना किसी रुकावट के जारी रखना और सालों से चली आ रही अधिकार क्षेत्र की गड़बड़ी को खत्म करना है, जिसकी वजह से लोगों को बेसिक सर्विस के लिए अलग-अलग ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस नोटिफिकेशन के साथ, सरकार ने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में आसानी और परेशानी को कम करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिसों के अधिकार क्षेत्र को भी साफ कर दिया है।

नए स्ट्रक्चर के तहत, लाजपत नगर और कालकाजी साउथ ईस्ट जिले के लिए काम करेंगे, जबकि कश्मीरी गेट-I और II नए बने ओल्ड दिल्ली जिले के लिए रजिस्ट्रेशन का काम संभालेंगे। सेंट्रल जिले में, बसाई दारापुर-I और II और आसफ अली रोड रजिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पर काम करेंगे, और नई दिल्ली सरोजिनी नगर और INA से काम करेगा। दूसरे जिलों के लिए, पीतमपुरा-I और II सेंट्रल नॉर्थ के लिए काम करेंगे; लिबासपुर नॉर्थ के लिए काम करेगा; और नरेला आउटर नॉर्थ के लिए रजिस्ट्रेशन हब बना रहेगा। साउथ वेस्ट जिला नजफगढ़ और कपासहेड़ा-I और II के ज़रिए काम करेगा, जबकि नॉर्थ वेस्ट कंझावला, पंजाबी बाग और रोहिणी से कवर होगा। नॉर्थ ईस्ट में सीलमपुर और शाहदरा इसके SRO होंगे, ईस्ट में गीता कॉलोनी, विवेक विहार और प्रीत विहार पहले की तरह काम करते रहेंगे; साउथ हौज खास से काम करेगा, और वेस्ट जनकपुरी-I, II और III के ज़रिए काम करेगा।

सरकार का कहना है कि नया स्ट्रक्चर आखिरकार रेवेन्यू सीमाओं को MCD ज़ोन, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलाता है। एक और नोटिफिकेशन में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के ऑफिसों के लिए नई जगहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। हर जिले को अब एक मिनी सेक्रेटेरिएट मिलेगा, जो एक सिंगल-विंडो सर्विस हब होगा, जिसमें रेवेन्यू, ज़मीन, लाइसेंसिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफिस एक ही छत के नीचे होंगे।